शिवराज सरकार की कर्मचारियों का दिल जीतने की कोशिश

भोपाल। मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को राज्य सरकार ने दो साल की वेतनवृद्धि देने के आदेश जारी कर उनका दिल जीतने की कोशिश की है। राज्य में लगभग सात अधिकारी और कर्मचारी हैं, इनकी वेतन वृद्धि या बीते दो सालों से रुकी है। राज्य सरकार ने एक आदेश जारी कर कर्मचारियों को एक जुलाई 2020 की बकाया और एक जुलाई 2021 को लगने वाले दो वेतन वृद्धियां एक साथ इसी माह देने के आदेश जारी किए हैं।

इस फैसले से सरकार पर लगभग ढाई सौ करोड़ रुपये का हर माह अतिरिक्त भार पड़ेगा वहीं कर्मचारियों को मासिक रूप से अट्ठारह सौ से 45 सौ रुपये तक का लाभ भी होगा।

सरकार के इस फैसले से कर्मचारियों ने राहत महसूस की है, क्योंकि कोरोना संक्रमण के कारण एक तरफ जहां कर्मचारियों की वेतन वृद्धि रुकी थी, वहीं महंगाई भत्ते का भी इंतजार हो रहा है। वेतन वृद्धि के एरियर के संदर्भ में सरकार ने अभी कोई फैसला नहीं लिया है।

सरकार के इस फैसले को सियासी लाभ पाने की कोशिश भी माना जा रहा है, क्योंकि राज्य में आने वाले समय में तीन विधानसभा और एक लोकसभा क्षेत्र में उपचुनाव होने वाले हैं तो वहीं नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव की भी तैयारी चल रही है।

सरकार के इस फैसले को कर्मचारी हितैषी बताते हुए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा ने कहा है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा कर्मचारी भाई बहनों के हित में लिया गया फैसला अभिनंदनीय है। भाजपा सरकार हमेशा कर्मठ कर्मचारी बंधुओं के हितों की रक्षा के लिए संकल्पबद्ध है।