शिवराज को कानून-व्यवस्था, कर्जमाफी और किसानों पर बात करने का हक नहीं : कांग्रेस​​​​​​​

भोपाल। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार को मुख्यमंत्री कमलनाथ से मुलाकात कर किसानों की कर्जमाफी और राज्य की कानून-व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए। इसपर कांग्रेस ने पलटवार किया और कहा कि शिवराज को कानून-व्यवस्था, कर्जमाफी और किसानों पर बात करने का कोई हक नहीं है। कांग्रेस की राज्य इकाई के अध्यक्ष और मुख्यमंत्री कमलनाथ के मीडिया समन्वयक नरेन्द्र सलूजा ने जारी एक बयान में कहा, "पूर्व मुख्यमंत्री चौहान को प्रदेश की कानून-व्यवस्था, कर्जमाफी और किसानों की बात करने का कोई हक नहीं है। 15 वर्षो के कार्यकाल के बाद चौहान यह हक खो चुके हैं।"

उन्होंने कहा, "वर्तमान कांग्रेस सरकार कानून-व्यवस्था और किसानों की समस्या दोनों मुद्दों पर गंभीर है। अभी सरकार बने दो माह भी नहीं हुए और शिवराज आलोचना के मुद्दे ढूंढ़ने लगे। कमलनाथ सरकार ने कम समय में जन हितैषी फैसले लिए हैं। सरकार ने रतलाम, मंदसौर और बड़वानी में हुई हत्याओं की घटनाओं में त्वरित कार्रवाई की और अपराधियों को पकड़ा गया।"

उन्होंने कहा, "शिवराज के शासनकाल में बच्चों के अपराध में 865 फीसदी का इजाफा हुआ। एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार शिवराज के कार्यकाल में देश में हुए अपराधों में मध्यप्रदेश सदैव अव्वल रहा है।"