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शिवराज ने केन्द्र से नेफेड की शेष राशि शीघ्र जारी करने की मांग

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री राधामोहन सिंह से मुलाकात कर उनसे नेफेड की शेष राशि दो हजार छह सौ चौबीस करोड रुपए शीघ्र जारी करने का अनुरोध किया

शिवराज ने केन्द्र से नेफेड की शेष राशि शीघ्र जारी करने की मांग
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भोपाल। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री राधामोहन सिंह से मुलाकात कर उनसे नेफेड की शेष राशि दो हजार छह सौ चौबीस करोड रुपए शीघ्र जारी करने का अनुरोध किया।

आधिकारिक सूत्रों ने यहां बताया कि श्री चौहान ने श्री सिंह को बताया कि प्रदेश में 19.16 लाख मीट्रिक टन चना, मसूर तथा सरसों का उपार्जन नेफेड द्वारा किया गया था। इसकी कुल देय राशि आठ हजार पांच सौ बासठ करोड़ रुपये के विरुद्ध नेफेड द्वारा राज्य सरकार को अभी तक पांच हजार नौ सौ अडतीस करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है। श्री चौहान ने आग्रह किया कि शेष राशि दो हजार छह सौ चौबीस करोड़ रुपये का भुगतान नेफेड द्वारा राज्य की उपार्जित एजेंसियों को शीघ्र कराया जाये।

श्री चौहान ने कहा कि मूंग की फसल को भावांतर भुगतान योजना में शामिल करने पर लगभग 800 करोड़ रुपये का व्यय होगा। उन्होंने माँग की कि इस योजना में 50-50 प्रतिशत राशि केन्द्र और राज्य सरकार वहन करे। इससे किसानों को योजना का समय पर लाभ मिल सकेगा।

श्री चौहान ने खरीफ 2018 की सोयाबीन, मूंग, अरहर, मूंगफली, तिल आदि के उपार्जन को प्राइस सपोर्ट स्कीम के अंतर्गत स्वीकृत करने का अनुरोध किया। उन्होंने बताया कि मध्यप्रदेश में सितम्बर माह के अन्त तक सोयाबीन, धान, उडद, मक्का की आवक शुरू हो जायेगी, जिसका उपार्जन समय पर किया जाना होगा। इसके लिए मुख्यमंत्री ने नेफेड की क्रेडिट लिमिट 16 हजार करोड़ बढ़ाए जाने का अनुरोध किया। साथ ही खरीदी और भंडारण की व्यवस्था में केन्द्र सरकार से सहयोग मांगा।

इसके अलावा श्री चौहान ने आज नई दिल्ली में केन्द्रीय वित्त मंत्री पीयूष गोयल से भी मुलाकात कर उन्हें प्रदेश में गत दिनों रही बैंकों में नगदी की समस्या के निराकरण के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया। ज्ञातव्य है कि गत दिनों प्रदेश में बैंकों में नगदी की समस्या होने के कारण आम जनता विशेष कर किसानों को बैंकों से पैसा लेने में काफी दिक्कतें आ रही थीं। श्री पीयूष गोयल के प्रयासों से प्रदेश के बैंकों में इस समस्या का समाधान हो गया।


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