शिवसेना: शिंदे गुट में शामिल हुए 12 लोकसभा सांसदों को अयोग्य घोषित किया जाए

मुंबई/नई दिल्ली। शिवसेना ने गुरुवार को आह्वान करते हुए अपने उन 12 बागी सांसदों को अयोग्य ठहराने की मांग की, जो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले प्रतिद्वंद्वी खेमे में चले गए हैं। सांसदों के शामिल होने के 10 दिन बाद यह मांग की गई है, जब सांसदों ने शिंदे समूह में राहुल शेवाले को अपने संसदीय दल के नेता के रूप में नामित किया और यहां तक कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को एक पत्र भी सौंपा।

शिवसेना संसदीय दल के नेता विनायक राउत ने आज दोपहर नई दिल्ली में अध्यक्ष से मुलाकात के बाद मीडियाकर्मियों से कहा, "मैंने शिवसेना के 12 बागी सांसदों को अयोग्य घोषित करने की मांग की है।"

शिवसेना के कुल 22 सांसद हैं - लोकसभा में 19 और राज्यसभा में तीन, सभी महाराष्ट्र से, केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली के एक लोकसभा सांसद को छोड़कर।

शिंदे का समर्थन करने वाले 12 सांसद- भावना गवली (यवतमाल-वाशिम), शेवाले (मुंबई दक्षिण-मध्य), श्रीकांत शिंदे (कल्याण-ठाणे), हेमंत पाटिल (हिंगोली), कृपाल तुमाने (रामटेक), सदाशिव लोखंडे (शिरडी), हेमंत गोडसे (नासिक), राजेंद्र गावित (पालघर), धैर्यशील माने (हटकनंगले), श्रीरंग बार्ने (मावल), प्रतापराव जाधव (बुलढाणा), और संजय मांडलिक (कोल्हापुर) हैं।

शिंदे के औपचारिक रूप से शामिल होने के बाद, उन्होंने स्पीकर को शेवाले को अपना नया नेता और गवली को लोकसभा में नए मुख्य सचेतक के रूप में नियुक्त करते हुए विनायक राउत की जगह पर पत्र सौंपा था।

शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे के साथ 6 लोकसभा सांसद- अरविंद सावंत (मुंबई दक्षिण), गजानन कीर्तिकर (मुंबई उत्तर-पश्चिम), राउत (रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग), संजय जाधव (परभणी), ओमराजे निंबालकर (उस्मानाबाद) और कलाबेन डेलकर (यूटी दादरा और नगर हवेली) हैं।

सभी राज्यसभा सांसद - संजय राउत, अनिल देसाई, और प्रियंका चतुवेर्दी, सभी मुंबई से - ठाकरे के साथ हैं।

सीएम ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना-राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी-कांग्रेस की 31 महीने पुरानी महा विकास अघाड़ी सरकार 29 जून को गिर गई थी।

30 जून को, शिंदे ने सीएम के रूप में शपथ ली और भारतीय जनता पार्टी के देवेंद्र फडणवीस ने डिप्टी सीएम के रूप में शपथ ली। सियासी उठापटक के बीच मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जिसकी महत्वपूर्ण सुनवाई सोमवार, 1 अगस्त को निर्धारित है। पार्टी ने पक्ष बदलने वाले दर्जन भर सांसदों को अयोग्य घोषित करने की मांग की है।