पौड़ी में पहली बार हुई कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय

देहरादून। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल को मण्डल का दर्जा मिलने के 50 वर्ष पूर्ण होने पर मंत्री परिषद (कैबिनेट) की पहली बार आयोजित बैठक में अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिये गये।

कैबिनेट मंत्री और शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने गढ़वाल मंडल सभागार में संवाददाताओं को बताया कि बैठक में कुल 13 विषय में से 11 की अनुमति दी गयी। मुख्यतः ग्राम्य विकास, पलायन पर नियंत्रण हेतु, पेयजल, स्वच्छता एवं कौशल विकास, स्वरोजगार विषय पर चर्चा की गयी।
बैठक का प्रारम्भ कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडेय के पुत्र को श्रद्धांजलि देकर किया गया।

उन्होंने बताया कि पौड़ी के अन्तर्गत ल्वाली झील के निर्माण की सैद्धान्तिक स्वीकृति दी गई। इसके लिए छह करोड़ 92 लाख का बजट स्वीकृत हुआ। प्रथम किस्त के रूप में दो करोड़ स्वीकृत हुआ। उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार सड़क सुरक्षा समिति के प्रारूप को पुर्नगठित करने के बाद, परिवहन आयुक्त के स्थान पर सड़क सुरक्षा समिति की अध्यक्षता संयुक्त आयुक्त परिवहन द्वारा किये जाने की स्वीकृति दी गई।

कैबिनेट ने पर्यटन विकास परिषद् के अन्तर्गत साहसिक खेल अधिकारी, वरिष्ठ साहसिक खेल अधिकारी के वेतन विसंगति का निपटारे को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में सम्बन्धित विभाग के सचिव, न्याय, वित्त एवं कार्मिक सचिव को भी रखने का निर्णय किया। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि महिला एवं बाल कल्याण विभाग के ग्रेड वेतन का निर्धारण मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समिति करेगी। इसमें सम्बन्धित विभाग के सचिव रहेंगे।
पुरकुल-मसूरी रोपवे का कार्य पीपीपी मोड़ में करने के लिये मैसर्स फिल इन्डस्ट्रीज लि., नई दिल्ली को समस्त कार्य का अधिकार दिया गया। इसके अलावा, विज्ञापन नीति के संशोधन को अनुमति दी गयी। वित्त विभाग इस हेतु अधिप्राप्ति नियमावली में संशोधन करेगा। उन्होंने बताया कि सचिवालय के पास सचिवालय प्रशासन के लिए 26.54 करोड़ की भूमि अधिगृहित की गयी थी, परन्तु इसके अत्तराधिकारी न्यायालय चले गए तथा 15 वर्ष बाद भूमि की कीमत अधिक होने के कारण सरकार ने अधिगृहण का निर्णय निरस्त कर दिया।

कौशिक ने बताया कि चौखुटिया को नगर पंचायत बनाने की अनुमति दी गयी। इसमें 4464 जनसंख्या के लिए 12 नए ग्राम शामिल किए हैं। कैबिनेट ने यह भी निर्णय लिया गया कि पौड़ी में देवाल ग्राम पट्टी सितोनस्यू में एनसीसी प्रशिक्षण अकादमी हेतु 3.67 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहण करने का निर्णय लेने के साथ, वित्त कोषागार विभाग एनआईसी के अतिरिक्त आउटसोर्सिंग से भी कार्मिक रख सकते है।