रुड़की में वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर संगोष्ठी, मंत्री रमेश गड़िया ने बताया क्रांत‍िकारी कदम

रुड़की। उत्तराखंड के रुड़की में वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। इसमें उत्तराखंड सरकार के राज्यमंत्री रमेश गड़िया और रुड़की नगर निगम की मेयर अनीता देवी अग्रवाल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुईं।

यह बैठक लोकतंत्र को और मजबूत करने तथा चुनावी प्रक्रिया को सुचारू बनाने के उद्देश्य से आयोजित की गई, जिसे स्थानीय स्तर पर व्यापक समर्थन मिला।

रुड़की के नगर निगम सभागार में आयोजित इस कार्यक्रम की अध्यक्षता भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष राकेश गिरी ने की। बैठक में वन नेशन वन इलेक्शन की अवधारणा पर चर्चा हुई।

मुख्य अतिथि राज्यमंत्री रमेश गड़िया ने अपने संबोधन में कहा कि "वन नेशन वन इलेक्शन" का विचार देश को स्थिरता और चुनाव को पारदर्शिता प्रदान करने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है। बार-बार होने वाले चुनावों से न केवल सरकारी खजाने पर अनावश्यक बोझ पड़ता है, बल्कि विकास कार्यों में भी रुकावट आती है। लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने से समय और धन की बचत होगी, साथ ही प्रशासनिक कार्यों में निरंतरता बनी रहेगी। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नेतृत्व में गठित उच्चस्तरीय समिति ने मौजूदा चुनावी प्रणाली की कमियों को दूर करने के लिए ठोस सुझाव दिए हैं।

वहीं रुड़की नगर निगम की मेयर अनीता देवी अग्रवाल ने इस पहल का स्वागत करते हुए कहा कि यह न केवल चुनावी पारदर्शिता को बढ़ाएगा, बल्कि आम जनता को भी बार-बार चुनावी प्रक्रियाओं से होने वाली असुविधाओं से राहत दिलाएगा।

वरिष्ठ भाजपा नेता ललित मोहन अग्रवाल ने अपने विचार साझा करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह दूरदर्शी पहल देश को एक नई दिशा प्रदान करेगी। आदर्श आचार संहिता का बार-बार लागू होना न केवल प्रशासन को प्रभावित करता है, बल्कि आम जनजीवन, विशेषकर बच्चों की शिक्षा पर भी असर डालता है। भाजपा कार्यकर्ता इस मुद्दे पर जन-जागरूकता अभियान चलाएंगे ताकि जनता इसकी महत्ता को समझ सके।

वहीं मीडिया से बातचीत में रमेश गड़िया ने कहा कि हम आज रुड़की में वन नेशन वन इलेक्शन के लिए देशव्यापी जागरूकता अभियान के तहत आए थे। हमने रुड़की के प्रबुद्ध नागरिकों के साथ इस विषय पर चर्चा की। यह भारत की जरूरत और समय की मांग है।