लोकसभा चुनाव से पहले पूर्वोत्तर राज्यों में अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर सुरक्षा और कड़ी

अगरतला। भारत के निर्वाचन आयोग (ईसीआई) के निर्देशों के बाद 19 अप्रैल से शुरू होने वाले लोकसभा चुनाव के दौरान गैरकानूनी गतिविधियों को रोकने के लिए आठ पूर्वोत्तर राज्यों में 5,437 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है। अधिकारियों ने बुधवार को यह बात कही।

सेना, सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ), असम राइफल्स और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) के वरिष्ठ अधिकारी अक्सर पूर्वोत्तर में सीमावर्ती इलाकों का दौरा कर रहे हैं, कई बैठकें कर रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर तैनात अपने सैनिकों को जागरूक कर रहे हैं। 16 मार्च को चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के बाद से बाड़बंदी नहीं की गई है।

ईसीआई द्वारा नियुक्त पुलिस पर्यवेक्षक भी सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी और समीक्षा करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगे गांवों और संकटग्रस्त क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं।

शीर्ष सुरक्षा अधिकारियों ने कहा कि म्यांमार, बांग्लादेश, चीन, भूटान और नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर भी विशेष उपाय किए जा रहे हैं।

पूर्वी कमान के बीएसएफ एडीजी रवि गांधी अब मिजोरम और असम के सीमावर्ती इलाकों के तीन दिवसीय दौरे पर हैं, जहां उन्हें परिचालन स्थिति के बारे में जानकारी दी गई।

बीएसएफ एडीजी ने अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ असम के करीमगंज और कछार जिलों में भारत-बांग्लादेश सीमाओं का भी दौरा किया और परिचालन तैयारियों की समीक्षा की।

गांधी ने अपनी यात्रा के दौरान बीएसएफ के कमांडरों और सैनिकों और सुतारकांडी में एकीकृत मुख्य चौकियों (आईसीपी) के अधिकारियों से भी बातचीत की।

पिछले महीने अधिकारी ने त्रिपुरा से लगे भारत-बांग्लादेश सीमावर्ती इलाकों का दौरा किया और सीमा पर तैनात जवानों से बातचीत की।

सात चरण के संसदीय चुनाव के पहले तीन चरणों में आठ पूर्वोत्तर राज्यों की 25 लोकसभा सीटों पर चुनाव होंगे, पहले चरण (19 अप्रैल) में 15 सीटों पर और दूसरे चरण में (26 अप्रैल) सात सीटों पर मतदान होगा, जबकि तीसरे चरण में 7 मई को चार सीटों पर मतदान होगा।