प्रशासनिक बाधाओं का सामना कर रहा है बंगाल में 'भारत जोड़ो न्याय यात्रा' का दूसरा चरण

कोलकाता। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा प्रशासनिक बाधाओं का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार है। यह 31 जनवरी से मालदा से अपने दूसरे चरण में प्रवेश करेगी।

पश्चिम बंगाल प्रदेश कांग्रेस कमेटी (डब्ल्यूबीपीसीसी) के प्रवक्ता के अनुसार, 31 जनवरी को मालदा जिले के भालुका में राज्य सिंचाई विभाग के गेस्ट हाउस में राहुल गांधी के लिए दोपहर के भोजन की मेजबानी करने के कांग्रेस राज्य नेतृत्व के प्रस्ताव को राज्य प्रशासन ने खारिज कर दिया है।

राज्य कांग्रेस नेताओं ने कहा कि राज्य प्रशासन ने कहा है कि चूंकि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी उस दिन एक प्रशासनिक समीक्षा कार्यक्रम के लिए मालदा में होंगी, इसलिए सभी राज्य संचालित गेस्ट हाउस उस दिन किसी भी तीसरे पक्ष के लिए प्रतिबंधित रहेंगे।

इसी तरह कांग्रेस को मुर्शिदाबाद जिले के बहरामपुर शहर के बहरामपुर स्टेडियम में एक फरवरी को एक बैठक आयोजित करने की अनुमति अभी तक नहीं मिली है।

इस मामले में भी मुर्शिदाबाद जिला प्रशासन ने उस दिन जिले में मुख्यमंत्री की मौजूदगी बताई है।

कांग्रेस के मालदा जिला महासचिव भूपेन्द्रनाथ हलदर ने कहा, ''हमने दोपहर के भोजन कार्यक्रम की अनुमति के लिए पहले ही आवेदन कर दिया था और इस संबंध में उचित मानदंडों को बनाए रखा था। हालांकि आखिरी समय में हमारा आवेदन खारिज कर दिया गया। संभवत: मुख्यमंत्री के गुस्से के डर से राज्य सरकार के अधिकारियों ने अनुमति देने से इनकार कर दिया।''

हालांकि, तृणमूल कांग्रेस नेतृत्व ने कांग्रेस पर इस मुद्दे का अनावश्यक रूप से राजनीतिकरण करने का आरोप लगाया है क्योंकि यह प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए राज्य संचालित संगठनों को आरक्षित करने की एक सामान्य प्रथा है।

25 जनवरी से भारत जोड़ो न्याय यात्रा के पहले चरण में भी कांग्रेस को कई प्रशासनिक बाधाओं का सामना करना पड़ा था।

उस दिन कूच बिहार जिले के बॉक्सिरहाट में राहुल के स्वागत के लिए बनाए गए मूल मंच को पुलिस की आपत्तियों के बाद तोड़कर एक वैकल्पिक निजी स्थान पर खड़ा करना पड़ा।

इसके बाद सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने 28 जनवरी को सिलीगुड़ी शहर में राहुल की एक सार्वजनिक बैठक की अनुमति देने से इनकार कर दिया।

राज्य कांग्रेस नेताओं ने कहा कि जिला पुलिस अधिकारियों के आग्रह के बाद जलपाईगुड़ी शहर में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के कार्यक्रम को भी कुछ हद तक बदलना होगा।