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बद्दी में पहली अक्टूबर से एसडीएम कार्यालय खोला जाएगा : सुक्खू

हिमाचल प्रदेश में सोलन जिले के बद्दी में पहली अक्टूबर से उपमंडलाधिकारी (एसडीएम) कार्यालय खोला जाएगा

बद्दी में पहली अक्टूबर से एसडीएम कार्यालय खोला जाएगा : सुक्खू
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शिमला। हिमाचल प्रदेश में सोलन जिले के बद्दी में पहली अक्टूबर से उपमंडलाधिकारी (एसडीएम) कार्यालय खोला जाएगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दून विधानसभा क्षेत्र के पहले दौरे के दौरान हनुमान चौक बद्दी में विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए यह जानकारी दी।

उन्होंने बद्दी में बीएमओ कार्यालय और झारमाजरी में पटवार वृत खोलने की घोषणा भी की। उन्होंने अधिकारियों को बद्दी बस स्टैंड की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए।

श्री सुक्खू ने कहा कि पिछली सरकार के वित्तीय कुप्रबंधन के कारण राज्य के प्रत्येक व्यक्ति पर 92,840 का ऋण है, जिससे राज्य को आर्थिक संकट के दौर का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार को पिछली सरकार की देनदारियां चुकाने के लिए 6000 करोड़ ऋण लेना पड़ा है।

उन्होंने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार ने राज्य की शराब की दुकानों की नीलामी की है, जिससे राजस्व में 40 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि सरकार ने राज्य के 6000 अनाथ बच्चों के लिए मुख्यमंत्री सुख-आश्रय योजना शुरू की है। अनाथ बच्चों की उच्च शिक्षा का पूरा खर्च राज्य सरकार वहन करेगी। इसके साथ ही 4000 रुपये जेब खर्च के लिए दिए जाएंगे और वर्ष में एक बार उनके एक्सपोजर विजिट का व्यय भी सरकार वहन करेगी।

उन्होंने कहा कि एकल नारी को घर बनाने के लिए डेढ़ लाख की सहायता देने का बजट में प्रावधान किया गया है।
श्री सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार ई-ट्रक, ई-बस, ई-टैक्सी और ई-गुड्स कैरियर की खरीद के लिए 50 प्रतिशत सब्सिडी दी जायेगी। राज्य के युवाओं को स्वरोजगार के लिए 250 किलोवाट से 2 मेगावाट क्षमता की सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित करने पर 40 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए नयी निवेश नीति लाई जा रही है, जिससे उद्यमियों के साथ-साथ प्रदेश की जनता को भी लाभ होगा। और बीएमओ कार्यालय खोलने के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार ने अपने मंत्रिमंडल की पहली बैठक में ओपीएस बहाल की है तथा 2.31 लाख महिलाओं को 1500-1500 रुपये प्रदान करने के लिए बजट में प्रावधान किए हैं।


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