एसडीएम कार्यालय एनटीपीसी  के कब्जे से मुक्त हो: रघुवीर

रायगढ़। जल-जंगल-जमीन की विरासतों से परिपूर्ण रहा रायगढ़ जिला अब उद्योगों के चिमनियों से प्रदूषित वातावरण से परिपूर्ण हो गया है। इस जिले में विगत 14 वर्षों से केवल उद्योगों की स्थापना,कोयला खदानों की स्थापना एवं सम्पूर्ण रूप से खनिज संसाधनों के दोहन की योजना बना कर खोखला कर दिया गया है जिसमे इस जिले के प्रशासनिक व्यस्था के अनुविभागीय अधिकारीयों (रा) के द्वारा अन्तहीन मनमानियों को अंजाम दिया गया और जिले की जनता के साथ मनमानि की गई।

एकता परिषद के जिला समन्वयक रघुवीर प्रधान ने मुख्यसचिव विवेक ढांढ को पत्र लिख कर रायगढ़ जिले के उद्योग प्रभावित एरिया के अनुविभागीय अधिकारी के कार्यालय में यद्यपि अनेक उद्योगों का कब्जा ही हो गया है जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण एस.डी.एम कार्यालय रायगढ़ में दिखेगा गौरतलब यह भी है की इस कार्यालय में एन.टी.पी.सी-लारा व् इसी की रेल लाइन योजना के अधिकारी व् कर्मचारी इस कार्यालय के कक्ष में कुर्सी-टेबल व् कम्प्यूटर लगा कर के शासकीय दस्तावेजो पर कब्जा जमाये हुए बैठे है भू-विस्थापन से पीड़ितों को अपने जमीनों के अधिग्रहण व् इससे सम्बन्धित दस्तावेजों की यदि नकल निकलवाने के लिए मिन्नते करनी पड़ती है और यदि एन.टी.पी.सी की और से यदि फ़ाइल नहीं दी जायेगी तो आवेदनकर्ता को इस कार्यालय के चक्कर लगाने पड़ते है।

भू-विस्थापितों के जमीन अधिग्रहण के आदेशों की भी जांच होनी चाहिए जिससे यह भी स्पस्ट हो की क्या जिस जमीन का अधिग्रहण किया गया है उस के वास्तविक अधिकार धारी को उसका मुआवजा मिला है?बिना कोई मुआवजा वितरित हुए कार्य चालू हो जाना? माननीय उच्च न्यायालय,बिलासपुर में लम्बित प्रकरण के बावजूद भू-मालिक की जमीन में कार्य शुरू करवा देना?भारत सरकार के द्वारा सौरा-सौंरा जाती की आदिवासी जाती में निर्धारित नही कर पाना पर इस कार्यालय के द्वारा निर्धारित करके मुआवजा दे देना आदि मनमानियां किसके लिये की गई है।

यह भी जांच का प्रमुख बिंदु है कि मुआवजा की राशि सरकारी या सहकारी बैंकों से न वितरित करके निजी बैंक में जमा करके चेक काटे जा रहे है। ये कार्यालय में बस उद्योगपतियों के उद्योगों के तख्ती नहीं लगी है पर यहाँ के अधिकारीयों को महंगी गाडी यात्रा के लिये माहवारी में दी गई है और बंगलो के रख-रखाव के लिए भी अनेक किस्म की सुविधा प्रदान की गई है।

वस्तुत: जिला प्रशासन,रायगढ़ भी केवल उद्योगों की स्थापना के लिए मुख्य रूप से सेवारत है और इस हेतु कृतसंकल्पित सा दिखता है जो की जनता के लिए केवल जनदर्शन का ट्रेलर है। श्री प्रधान ने पत्र की प्रतिलिपि डी.जी.पी पुलिस और जिला पुलिस अधीक्षक रायगढ़ को भी प्रेषित की है मुख्य सचिव छत्तीसगढ़ शासन से पुन: आग्रह किया की आप इन कार्यालयों में हुए अघोषित कब्जे को हटा करके व् शासकीय दस्तावेजों को अभिरक्षा देकर एवम् इन कार्यालयों की जाँच करवा करके जनता को न्याय दिलाएंगे।

--समाचार