सिंधिया ने मप्र सरकार और प्रशासन के खिलाफ दिया नोटिस

भोपाल। मध्य प्रदेश से कांग्रेस सांसद और चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मुख्यमंत्री शिवराज चौहान, राज्य सरकार एवं जिला प्रशासन के खिलाफ लोकसभा में विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन को नोटिस दिया है। कांग्रेस ने पिछले दिनों गुना में आयोजित शिवपुरी-गुना सड़क लोकार्पण समारोह में क्षेत्रीय सांसद सिंधिया को आमंत्रण न दिए जाने का आरोप लगाया था, जबकि जिलाधिकारी का कहना है कि सिंधिया के कार्यालय ने उनके आने में असमर्थता जताई थी।

सिंधिया ने बुधवार को दिए गए विशेषाधिकार हनन के नोटिस में लिखा है कि कार्मिक प्रशासन विभाग के एक दिसंबर 2011 के प्रोटोकॉल संबंधी परिपत्र एवं छह फरवरी 2014 को संसद में प्रस्तुत सांसद प्रोटोकाल रिपोर्ट का सीधा उल्लंघन मुख्यमंत्री शिवराज चौहान, राज्य सरकार एवं जिला प्रशासन ने किया है। यह स्पष्ट रूप से किसी भी सांसद के विशेषाधिकार हनन की श्रेणी में आता है, इसलिए इस पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए।

सिंधिया ने कहा कि सत्ता के अहंकार और मद में पूरी तरह से चूर मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार किस तरह से लोकतंत्र और जनभावनाओं का गला घोंट रही है, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण गुना में देखने को मिला है।

सांसद ने बताया कि तत्कालीन कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार के समय ग्वालियर से देवास तक के आगरा-बॉम्बे रोड को चार लेन में परिवर्तित करने की 3500 करोड़ की योजना स्वीकृत की गई थी। 27 जून 2012 को तत्कालीन भूतल परिवहन राज्यमंत्री जतिन प्रसाद एवं सांसद सज्जन सिंह वर्मा की उपस्थिति में इसका भूमि-पूजन हुआ था। लेकिन जब 23 जुलाई को गुना में मुख्यमंत्री व केंद्रीय मंत्री की मौजूदगी में इस राष्ट्रीय राजमार्ग का लोकार्पण समारोह हुआ, तो क्षेत्र का निर्वाचित सांसद होने के बावजूद मुझे (सिंधिया) इस कार्यक्रम से दूर रखा गया, आमंत्रणपत्र में नाम तक नहीं दिया गया।

सिंधिया का आरोप है कि शिवराज सरकार यहीं नहीं रुकी, सरकार ने क्षेत्रीय विधायक को धक्के मारकर मंच से उतार दिया। शिवराज सरकार और इनकी पूरी प्रशासनिक मशीनरी ने जिस तरह से प्रोटोकॉल को धता बताते हुए निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को अपमानित कर देवास-शिवपुरी राष्ट्रीय राजमार्ग का लोकार्पण किया है, वह बेहद ही शर्मनाक है।

सिंधिया ने कहा, "इस घटना में निर्धारित प्रोटोकॉल और नियमों का सीधा-सीधा उल्लंघन है। गुना-शिवपुरी की जनता का जिम्मेदार जनप्रतिनिधि होने के नाते यह मेरे विशेष अधिकार का भी हनन है, इसलिए मैं शिवराज, राज्य सरकार और जिला प्रशासन के खिलाफ विशेषाधिकार प्रस्ताव ला रहा हूं।"