साइबर अपराधों की जांच के लिए वैज्ञानिक तकनीकी प्रणाली बने

लखनऊ। उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने उत्तर प्रदेश में बढ़ रहे साइबर अपराधों के मामले में सख्त रुख अपनाते हुए कहा है कि ऐसे मामलों में सरकार प्रभावी जाँच के लिए भरोसेमंद वैज्ञानिक आधार की तकनीकी प्रणाली बनाए।

न्यायालय ने इस आदेश की प्रति राज्य सरकार सहित प्रमुख सचिव गृह को तत्काल भेजे जाने के भी आदेश दिए हैं। अदालत ने यह भी अपेक्षा की है कि बढ़ रहे साइबर अपराधों पर राज्य सरकार स्वतंत्र रूप से गौर करें तथा इन अपराधों पर अंकुश लगाए जाने के लिए मजबूत तकनीकी प्रणाली बना कर प्रदेश के सभी जिला अधिकारियों व पुलिस अधिकारियों को अवगत कराएं।

यह आदेश न्यायमूर्ति ए आर मसूदी की पीठ ने जावेद खान की जमानत अर्जी पर सुनवाई के दौरान दिए हैं।

सुनवाई के समय अपर महाअधिवक्ता विनोद कुमार शाही ने अदालत को बताया कि साइबर अपराधों के लिए प्रदेश के प्रत्येक जिले में साइबर सेलो का गठन कर दिया गया है जिसमे कुशल व साइबर तकनीक के प्रशिक्षित लोगो को तैनात किया गया है।

अदालत ने अपर महाधिवक्ता से कहा है कि बढ़ रहे साइबर अपराधों के मद्देनजर सरकार को अवगत कराएं और भरोसेमंद तकनीक विकसित की जाए जिससे इन अपराधों पर लगाम लगाई जा सके ।