स्कूल शिक्षा विभाग को नोडल विभाग बनाया गया

भोपाल। मध्यप्रदेश के 8 शासकीय विभाग की 30 प्रकार की छात्रवृत्ति समग्र शिक्षा पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन वितरित करने के लिये स्कूल शिक्षा विभाग को नोडल विभाग बनाया गया है।

इस व्यवस्था में प्रदेश की सरकारी और प्रायवेट शिक्षण संस्थाओं में अध्ययनरत एक करोड़ 48 लाख विद्यार्थियों की प्रोफाइल को ऑनलाइन किया गया है और छात्रवृत्ति की गणना कर उसका वितरण सुनिश्चित किया गया है।

आधिकारिक जानकारी के अनुसार इसके लिये प्रत्येक स्कूल के विद्यार्थियों का समग्र यूनिक आई.डी. के आधार पर उनके स्कूल के डाइस कोड के साथ मेपिंग कर कक्षावार और स्कूलवार नामांकन ऑनलाइन लेने का सिस्टम 'समग्र शिक्षा पोर्टल'' नेशनल इनफार्मेशन सेंटर (एनआईसी) के माध्यम से तैयार किया गया है। पोर्टल में प्रत्येक छात्र की प्रोफाइल में जाति, माता-पिता का व्यवसाय, परिवार की वार्षिक आय, बीपीएल स्टेटस, छात्रावास स्टेटस और छात्र के गत वर्ष के परीक्षा परिणाम को शामिल किया गया है।

स्कूल शिक्षा विभाग ने ऑनलाइन छात्रवार एवं कक्षावार नामांकन और उनका प्रोफाइल डिजिटलाइज्ड होने के कारण सभी विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति वितरण के साथ-साथ विभाग की अन्य योजनाओं का क्रियान्वयन भी ऑनलाइन किया है। डायरेक्ट बेनिफिट की पहल को आगे बढ़ाते हुए कक्षा-एक से कक्षा-12 तक अध्ययनरत सभी विद्यार्थियों को 30 प्रकार की छात्रवृत्तियाँ, साइकिल वितरण, गणवेश और लेपटॉप आदि की राशि भी सीधे उनके खाते में भेजी गयी हैं।

यह प्रक्रिया प्रभावशील हो जाने से छात्रवृत्ति की राशि विद्यार्थियों को समय पर मिलने लगी है। साथ ही मध्यस्थों की भूमिका भी समाप्त हो गयी है। मिशन वन क्लिक में प्रत्येक छात्र की यूनिक आई.डी. होने से शिक्षण संस्थाओं में दोहरा प्रवेश और छात्रवृत्ति संबंधी दोहरीकरण की समस्या भी समाप्त हो गई है।

पूर्व में एक ही विद्यार्थी के दो अलग-अलग शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश होने और छात्रवृत्ति में गडबड़ी होने की शिकायतें मिला करती थीं। अब छात्रवृत्ति वितरण को आधार से जोड़ा जा रहा है।