चुनावों के बीच बैंक जमा पर ब्याज दरें बढ़ाने में राजनीति की बू

- अंजन रॉय

चुनाव के बीच में अल्पकालिक जमा दरों में बढ़ोतरी के स्टेट बैंक के कदम से मौजूदा सरकार को बड़े पैमाने पर लोगों का समर्थन मिलना चाहिए। बेशक, इन्हें प्रसारित होने में भी समय लगता है, क्योंकि ऊंची दरें कुछ अंतराल के बाद दिखाई देने लगती हैं। लेकिन इनसे निश्चित रूप से लोकप्रिय भावनाओं को धूमिल करने के बजाय मदद मिलनी चाहिए। हालांकि बैंक के लिए यह एक सावधानीपूर्वक लिया गया निर्णय रहा होगा।

अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के संदर्भ में, अर्थशास्त्री और राजनीति विशेषज्ञ सभी आश्चर्यचकित हैं कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था का जमीनी स्तर पर बेहतर प्रदर्शन मौजूदा राष्ट्रपति जो बाइडेन की लोकप्रियता को क्यों नहीं बढ़ा रहा है?

अमेरिका में बेरोजगारी दर सबसे निचले स्तर पर है, अर्थव्यवस्था लगातार बढ़ रही है, अर्थव्यवस्था में बहुप्रतीक्षित मंदी का कोई निशान नहीं है। माना कि कीमतें कभी-कभी तेजी से बढ़ी हैं। लेकिन फिर, मज़दूरी भी बढ़ रही है।

इन सकारात्मक कारकों के बावजूद, जो बाइडेन को अर्थव्यवस्था के बेहतर प्रबंधन का श्रेय नहीं मिल रहा है। इसके विपरीत, उन पर कुप्रबंधन का आरोप लगाया जा रहा है, खासकर जब कीमतें बढ़ रही हैं। युद्ध के बाद की अवधि में अमेरिका में कई वर्षों में कीमतों में सबसे तेज़ वृद्धि देखी गई।

क्या संयुक्त राज्य अमेरिका में चुनाव पूर्व परिदृश्यऔर भारत के चुनाव पूर्व परिदृश्य में कुछ समानताएं हैं? इसका उत्तर हां और नहीं दोनों में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरे कार्यकाल के लिए अपना चुनाव अभियान पूरे आत्मविश्वास के साथ शुरू किया था लेकिन चार चरणों के मतदान के बाद उनका अति आत्मविश्वास हिल गया है। मतदान के तीन और चरण 1 जून तक होने हैं। इसलिए कुछ करने की जल्दबाजी थी और संभवत: यही कारण है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) ने लाखों जमाकर्ताओं, जो मतदाता भी हैं, को कुछ राहत देने के लिए जमा पर ब्याज दरों में बढ़ोतरी की घोषणा की। एसबीआई के कदम का अन्य बैंकों द्वारा भी अनुकरण किया जायेगा। इसलिए पूरे बैंकिंग क्षेत्र में कुल मिलाकर जमा पर ब्याज दरों में बढ़ोतरी होगी।

जहां तक अमेरिकी अर्थव्यवस्था का संबंध है, जैसा कि अति सक्रिय अर्थशास्त्रियों के साथ होता है, कुछ लोग एकजुट हुए हैं और अर्थव्यवस्था की समस्याओं का जवाब तलाश रहे हैं। एक त्वरित सर्वेक्षण से पता चला है कि अन्य कारकों के अलावा, उच्च प्रचलित ब्याज दरें एक समृद्ध अर्थव्यवस्था की छवि को ख़राब कर रही हैं।
ऐसा इसलिए है क्योंकि उपभोक्ताओं को अपने गिरवी का वित्तपोषण करना कठिन हो रहा है। अमेरिकी उपभोक्ता भावनाएं गिरवी दरों से प्रमुख रूप से प्रभावित होती हैं क्योंकि अधिकांश खरीदारी गिरवी से जुड़ी होती हैं। चाहे घर खरीदना हो या कार, गिरवी दर उपभोक्ताओं के लिए यह तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है कि खरीदारी को आगे बढ़ाया जाये या इसे स्थगित कर दिया जाये।

अमेरिकी फेडरल रिजर्व की उच्च पॉलिसी दरें, जो वर्तमान में 5प्रतिशत है, ऐतिहासिक शिखर पर है। इन दरों को व्हाइट हॉट अमेरिकी अर्थव्यवस्था को सामान्य स्तर पर वापस लाने के लिए क्रमिक कदमों में बढ़ाया गया है। वित्तीय मंदी और मात्रात्मक सहजता के मद्देनजर शून्य ब्याज दरों के दिनों के बाद से, अमेरिकी फेडरल रिजर्व अधिक पारंपरिक मौद्रिक नीति व्यवस्था को समायोजित करने की कोशिश कर रहा है।

हालांकि, उच्च मुद्रास्फीति दरों ने केंद्रीय बैंकर की सामान्य स्तरों पर समायोजित होने की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित कर दिया था। इस अवधि में मुद्रास्फीति की दर असाधारण रूप से ऊंचे स्तर 8 प्रतिशत पर पहुंच गई थी। इस प्रकार फेडरल रिजर्व दरें बढ़ाने के लिए बाध्य था। फेड चेयरमैन ने कई बार दरें कम करने का संकेत दिया था लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ।

शीर्ष पर, प्रचलितब्याज दरों के बावजूद, अर्थव्यवस्था गतिविधि के उच्च स्तर पर थी। कुछ लोगों ने अमेरिकी अर्थव्यवस्था की दिशा को 'गुरुत्वाकर्षण को चुनौती देने वाली' बताया है।

भारत की बात करें तो ब्याज दरों के अलग-अलग अर्थ हैं। भारतीय स्टेट बैंक ने हाल ही में अपनी अल्पकालिक जमा दरें बढ़ा दी हैं। दरें बढ़ाने का असर स्वचालित रूप से उधार दरों पर दिखाई देगा। अल्पावधि जमा दरें बढ़ने के साथ, बैंक के लिए धन की लागत बदलनी चाहिए। फंड की सीमांत लागत अब बढ़ जायेगी और इसे उधार दरों के साथ समायोजित करना होगा।

उद्योग और व्यापार जगत ब्याज दरों में किसी भी बढ़ोतरी से नाराज होंगे। रिज़र्व बैंक भी आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए नीतिगत दरों को कम करने की मांग कर रहा है। एसबीआई के कदम को विरोधाभासी माना जा सकता है।

लेकिन नीतिगत बहस के अलावा, भारत में ब्याज दर को पश्चिमी देशों की तुलना में अलग तरह से देखा जाता है। भारत में, जमा दरों का उधार दरों की तुलना में अधिक और व्यापक प्रभाव होता है। जमा दर में बढ़ोतरी से बचतकर्ताओं को मदद मिलती है और इससे आराम की भावना पैदा होती है।

अब भी, बैंक जमा आपकी बचत को जमा करने का एक प्रमुख प्रारूप है। विशेष रूप से जब सामाजिक सुरक्षा के अभाव में वापसी के विकल्प कम होते हैं, तो व्यक्ति बरसात के दिनों के लिए कुछ पैसे बचाकर रख लेते हैं। इन सामान्य बचतकर्ता अक्सर छोटे बचतकर्ता होते हैं।

इस प्रकार, बैंक जमा दरों का उपभोक्ताओं के साथ-साथ बचतकर्ताओं पर भी प्रभाव पड़ता है। जमा दर में बढ़ोतरी का मतलब इन लोगों के लिए नये ऋ ण लेने के लिए लागत तत्व की तुलना में अधिक आय है। यह भारत के सामाजिक रीति-रिवाजों और सोच से जुड़ा है।

'डबल इनकम नोचाइल्ड फैमिलीज़' की नयी नस्ल को छोड़कर, एक भारतीय उपभोक्ता नयी खरीदारी के लिए आसानी से ऋ ण नहीं लेगा। बंधक पर घर खरीदना एक नई घटना है और ज्यादातर शहरी क्षेत्रों तक ही सीमित है। विशुद्ध रूप से ऋण वित्तपोषण पर बड़े उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं की खरीद भी एक उभरता हुआ क्षेत्र है।
इस प्रकार, आर्थिक गतिविधि को प्रोत्साहित करने के लिए ऋ ण दरों में सबसे कम कमी का लोगों द्वारा स्वागत करने के बजाय बड़े पैमाने पर विरोध किया जायेगा। इस प्रकार व्यापार और उद्योग की प्रतिक्रियाओं और नीतिगत जीत के विपरीत, बैंक जमा दरों के ऊंचे स्तर का आम तौर पर लोगों द्वारा स्वागत किया जाता है।

चुनाव के बीच में अल्पकालिक जमा दरों में बढ़ोतरी के स्टेट बैंक के कदम से मौजूदा सरकार को बड़े पैमाने पर लोगों का समर्थन मिलना चाहिए। बेशक, इन्हें प्रसारित होने में भी समय लगता है, क्योंकि ऊंची दरें कुछ अंतराल के बाद दिखाई देने लगती हैं। लेकिन इनसे निश्चित रूप से लोकप्रिय भावनाओं को धूमिल करने के बजाय मदद मिलनी चाहिए।

हालांकि बैंक के लिए यह एक सावधानीपूर्वक लिया गया निर्णय रहा होगा। मालिक भारत सरकार के कहने पर एसबीआई ने दरें बढ़ा दी हैं। जैसा कि चुनावी बांड प्रकरण से पता चला, इसकी कोई स्वायत्तता नहीं है। बैंक ने सावधि जमा पर केवल अल्पकालिक दरों में बढ़ोतरी का विकल्प चुना है। इससे उस छोटी अवधि के लिए धन की सीमांत लागत बढ़ सकती है। यह उस अल्पावधि के बाद हमेशा दर को पुन: अंशांकित कर सकता है और तटस्थ स्थिति पर पहुंच सकता है। ऐसा चुनाव ख़त्म होने के कुछ महीने बाद किया जा सकता है।

ये एक बैंक के लिए बहुत करीबी और सावधानीपूर्वक गणना हैं, वह भी एसबीआई जैसे बड़े बैंक के लिए जो बड़ी मात्रा में फंड संभालता है। लेकिन फिलहाल, चल रहे चुनावों के दौरान अल्पावधि जमा राशि में बढ़ोतरी से लाखों जमाकर्ताओं को कुछ राहत मिलना तय है। लोकसभा चुनाव के तीन चरण और बाकी हैं। यदि बैंक जमा में यह छोटी बढ़ोतरी लाखों जमाकर्ताओं को थोड़ी राहत देती है और वे अगले तीन चरणों में मतदान के समय लाभ देने वाले को याद करते हैं, तो यह सत्तारूढ़ दल के लिए कुछ राहत का कारण होगा।