पंचायतीराज विभाग में करोड़ो का घोटाला, 13 अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई
उत्तर प्रदेश के पंचायतीराज विभाग में 107 करोड़ रूपए के घोटाले का मामला प्रकाश में आया है।
लखनऊ। उत्तर प्रदेश के पंचायतीराज विभाग में 107 करोड़ रूपए के घोटाले का मामला प्रकाश में आया है। प्रदेश सरकार ने इस मामले में 13 अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की है जिसमें पंचायतीराज विभाग का एक एक सेवानिवृत्त निदेशक शामिल है।
भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के गत 19 मार्च को सत्तारूढ होने के बाद यह पहला बड़ा घोटला प्रकाश में आया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंजूरी मिलने के बाद पंचायतीराज विभाग ने इसकी जांच सतर्कता विभाग को सौंपी।
जांच में विभाग द्वारा गत मार्च और मई के बीच जारी की गयी धनराशि की जांच शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश पंचायतीराज राज्यमंत्री भूपेन्द्र चौधरी ने आज यहां बताया कि इस मामले में निलंबित अधिकारियों में लखनऊ मुख्यालय में तैनात अपर निदेशक राजेन्द्र सिंह, मुख्य वित्त अधिकारी और लेखाधिकारी केशव सिंह, अपर निदेशक एस के पटेल और उप निदेशक गिरीश चन्द्र राजक शामिल है।
उन्होने बताया कि निलंबित किये गये अधिकारियों में देवरिया के जिला पंचायत अधिकारी एस पी सिंह और सुल्तानपुर के अरविंन्द कुमार शामिल है। इसके अलावा देवरिया के छह अपर जिला पंचायत अधिकारी शामिल है जिनकी पहचान नही हो पायी।
