सुप्रीम कोर्ट का मेइती मानहानि मामले में हैदराबाद के प्रोफेसर की याचिका पर सुनवाई से किया इनकार

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को हैदराबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर खाम खान सुआन हाउजिंग की उस याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसमें उन्होंने एक साक्षात्कार के दौरान मेइती समुदाय को कथित रूप से बदनाम करने के लिए उनके खिलाफ दर्ज आपराधिक शिकायत में मणिपुर की एक अदालत द्वारा जारी समन को चुनौती दी थी।

भारत के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने हाउजिंग की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता आनंद ग्रोवर से कहा, ''उच्च न्यायालय जायें।''

अंतरिम उपाय के रूप में पीठ ने याचिकाकर्ता को दो सप्ताह की अवधि के लिए किसी भी कठोर कार्रवाई के खिलाफ सुरक्षा प्रदान की, ताकि वह उच्च न्यायालय या किसी अन्य उपयुक्त मंच के समक्ष अग्रिम जमानत सहित कानूनी उपायों को आगे बढ़ाने में सक्षम हो सकें।

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने याचिका का विरोध करते हुए कहा, “मजिस्ट्रेट द्वारा पारित न्यायिक आदेश को संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत रिट भरकर चुनौती नहीं दी जा सकती।”

शीर्ष अदालत ने याचिका खारिज करते हुए स्पष्ट किया, "इस आदेश (दो सप्ताह की अंतरिम सुरक्षा देना) को मामले की योग्यता की अभिव्यक्ति के रूप में नहीं माना जाएगा।"

हैदराबाद विश्वविद्यालय में प्रोफेसर और राजनीति विज्ञान विभाग के प्रमुख हाउसिंग को इम्‍फाल के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने समन जारी किया था। उन पर आईपीसी की धारा 153 ए (विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना), 200, 295 ए (धार्मिक मान्यताओं का अपमान करके धार्मिक भावनाएं भड़काना), 298, 505 (आई) और 120 (बी) के तहत मामला दर्ज किया गया है।

याचिका में तर्क दिया गया कि याचिकाकर्ता को "सोशल मीडिया से पता चला कि एक साक्षात्कार के आधार पर उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है, जो उन्होंने द वायर के करण थापर को दिया था"। इसमें कहा गया है कि याचिकाकर्ता ने "संविधान के तहत गारंटीकृत अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए" सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रिट याचिका दायर की है।