निजी विद्यालयों में शिक्षा का अधिकार का पालन नहीं

सारंगढ़ ! क्षेत्र में कई बड़े- बड़े निजी विद्यालय हैं जिनमें प्रमुख अशोका पब्लिक स्कूल, मोना माडर्न स्कूल, संत थामस स्कूल, राजा नरेश चन्द्र सिंह मेमोरियल स्कूल इत्यादि प्रमुख हैं इन विद्यालयों मे धनाड्य लोगों के साथ ही साथ कई गरीब तबके के घरों के बच्चे भी पढऩा चाहते हैं तथा भारत शासन तथा छत्तीसगढ़ शासन द्वारा इसके लिए कक्षा नर्सरी से लेकर 14 वर्ष के होते तक की शिक्षा पूर्णत: नि:शुल्क दिए जाने का प्रावधान है।
कई पालकों ने बताया की विगत सत्र में कई विद्यालयों ने इस राईट टू फ्री एजुकेशन नियम का पालन नहीं किया है जबकि हर विद्यालय को दर्ज संख्या का 25 तक को गरीबी रेखा के पात्रता के आधार पर नि:शुल्क शिक्षा देने का नियम है तथा इसके पालन में लापरवाही पर सीधे सीधे विद्यालय की मान्यता ही समाप्त कर दिए जाने का प्रावधान भी है इसके बाद भी कई पालकों की शिकायत आना आश्चर्यजनक है इन पालकों में प्रमुख हैं प्यारेलाल थवाईत तथा दिवगंत मोहन केडिया ने बताया कि उन्होंने गरीबी रेखा कार्डधारी होते हुए पात्रतानुसार भर्ती करते समय ही उक्त नियमों के अन्तर्गत छूट लेने का प्रयास किया था परन्तु सम्बंधित विद्यालयों ने छूट का लाभ किसी कारण नहीं दिया था तथा किसी तरह गरीबी गुजारा कर रहे इन पालकों ने कहीं शिकायत प्रस्तुत नहीं किया था। अत: क्षेत्र के सम्बंधित अधिकारियों को चाहिए की वे उक्त सम्बंध में इस सत्र से उक्त नि:शुल्क शिक्षा के नियम को हर विद्यालय में लागू करवाए जिससे हर गरीब को उसका लाभ मिल सके साथ ही सरकार को एक विद्यालय नियामक आयोग भी बनाना जरूरी है क्योंकि अधिकतर निजी विद्यालयों में लिए जाने वाले फीस की तुलना में दिए जाने वाली सुविधाओं एवं पढ़ाने वाले विषय विशेषज्ञों के स्तर तथा अन्य मापदण्डों में प्राय: कमियां रहती ही हैं। अत: विद्यालय नियामक आयोग के गठन से यह सुनिश्चित हो सकेगा की हर विद्यालय लिए जाने वाले फीस की तुलना में उचित सुविधा और पढ़ाई का स्तर भी अनिवार्यत: दें।