दिल्ली सरकार के खिलाफ सफाईकर्मियों में असंतोष : संजय 

नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने जो फण्ड मंजूर किया है वो पर्याप्त नहीं है। सरकार ने जो राशि मंजूर की है वह पूर्वी दिल्ली और उत्तरी दिल्ली में बांटी जाएगी। इस राशि से केवल कर्मचारियों के बकाया वेतन का ही भुगतान किया जा सकता है।

कर्मचारियों के एरियर की राशि फिर भी लंबित रह जाएगी। जबकि हमारी मांग में नियमित वेतन के अलावा बरसों से बकाया एरियर राशि का अविलंब भुगतान किया जाना भी शामिल है। उक्त बातें एम सी डी स्वच्छता कर्मचारी यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष संजय गहलोत ने राजगढ़ कॉलोनी स्थित मिनी स्टेडियम में आयोजित सफाई कर्मचारियों की सभा मे कहीं।

गहलोत ने कहा कि सफाई कर्मचारियों ने 11 अक्टूबर को काम बंद हड़ताल शुरू की तब जाकर उच्च न्यायालय ने जनता और कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखकर संज्ञान लिया। साथ ही निगम एंव दिल्ली सरकार को कड़ी फटकार लगाई। निगम कर्मियों को समय पर वेतन व बकाया एरियर देने के लिए निर्देश जारी किए। लेकिन दिल्ली सरकार ने पूरी राशि नहीं दी जिसके चलते निगमकर्मियों की समस्याओं का स्थायी समाधान नहीं हो सकेगा। लिहाजा स्थायी समाधान होने तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा।

उन्होंने महापौर का हवाला देते हुए बताया कि दिल्ली सरकार पर पूर्वी दिल्ली नगर निगम का 9742 करोड़ रुपया बकाया है। जिसके मिलने पर कर्मचारियों के एरियर राशि का भुगतान किया जा सकेगा। संजय गहलोत ने कहा कि अगर दिल्ली सरकार चतुर्थ वित्त आयोग (डीएफसी-4) की सिफारिशों के अनुसार उचित फण्ड मुहैय्या कराए तो निगमो को राहत मिल सकती है अन्यथा स्थायी समाधान होने तक इसी प्रकार कर्मचारी आंदोलन रत रहेंगे।

गौरतलब है कि निगम के सफाई कर्मचारी अपनी लंबित और जवलनतशील मांगों को लेकर पिछले 335 दिनों से एम सी डी स्वच्छता कर्मचारी यूनियन के बैनर पर पूर्वी निगम मुख्यालय पर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे है। यूनियन के मुताबिक इस सभा मे जोगिदर ढिंगिया, राकेश लीडर, धीरसिंह चूडियाना, जोगिंद वैद, अनिल चूडियाना, जोगिंद बहोत, राजेन्दर टांक, अभिषेक खेरालिया, सुरेशपाल बैनीवाल,प्रमोद म्हरोलिया, राहुल टांक, ओमवीर ढिंगिया, गौतम बहोत, अरुण तिसावर, राजेश पिहवाल, समेत सेंकड़ों कर्मचारी मौजूद रहे।