संयुक्त किसान मोर्चा 16 से 18 जुलाई तक प्रधानमंत्री समेत सभी सांसदों को सौंपेगा ज्ञापन

नई दिल्ली। संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) अपनी मांगों को लेकर एक बार फिर जबरदस्त प्रदर्शन की तैयारी कर रहा है। न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की कानूनी गारंटी और कर्ज माफी को लेकर मोर्चा के किसान 16 से 18 जुलाई तक प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और अन्य सांसदों से मुलाकात कर उन्हें अपना ज्ञापन सौंपेंगे।

एसकेएम ने एक बार फिर अलग-अलग मांगों को लेकर आंदोलन शुरू करने की घोषणा की है। किसान संगठन ने 10 जुलाई को अपनी एक आम बैठक बुलाई थी जिसमें 17 राज्यों के किसान प्रतिनिधि पहुंचे थे। इस बैठक में एमएसपी की कानूनी गारंटी और कर्ज माफी की मांगों को लेकर फिर से आंदोलन शुरू करने की घोषणा की गई थी। एसकेएम ने यह भी कहा कि वह पीएम मोदी और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष को एक ज्ञापन देगा।

संगठन के नेताओं के मुताबिक 16 से 18 जुलाई तक प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और सभी सांसदों को किसानों की मांगों का एक ज्ञापन दिया जाएगा। इसके बाद आंदोलन की रूपरेखा तैयार करने के लिए केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के साथ बैठक करेंगे। इसके बाद यह तय किया जाएगा कि आंदोलन कब से शुरू करना है। संगठन ने 9 अगस्त को 'कॉर्पोरेट्स भारत छोड़ो दिवस' के रूप में मनाने का भी ऐलान किया है।

संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं के मुताबिक, इस बार एक-दो जगह नहीं बल्कि पूरे देश भर में आंदोलन होगा क्योंकि मोर्चा और सरकार के बीच हुए समझौते को सरकार ने भुला दिया है। उसे फिर से लागू कर इस बार पूरे देश में आंदोलन कर एक-एक व्यक्ति को इस आंदोलन के साथ जोड़ा जाएगा।