तमिलनाडु में ऑनलाइन रमी आत्महत्याओं को बढ़ा-चढ़ाकर दिखाया गया

चेन्नई: चूंकि तमिलनाडु में ऑनलाइन रमी का मुद्दा एक राजनीतिक मुद्दा बन गया है, दो स्वतंत्र अध्ययनों में पाया गया है कि राज्य में पिछले एक साल में ऑनलाइन रमी खेलने के कारण आत्महत्याओं को काफी बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया गया है। आत्महत्या पीड़ितों के परिवारों के साथ मिलकर काम कर रहे चेन्नई के रोटरी रेनबो प्रोजेक्ट के एक अध्ययन में ऑनलाइन रमी के कारण होने वाली मौतों के कम से कम दो मामलों को झूठा पाया गया।

इनमें कोयंबटूर सशस्त्र शहर बल के एक कांस्टेबल कालीमुथु और चेन्नई में एक पेंटिंग ठेकेदार नागराजन शामिल है। दोनों ने 2022 में जून-जुलाई की अवधि के दौरान आत्महत्या कर ली थी।

दोनों पीड़ितों के परिवारों ने रोटरी रेनबो प्रोजेक्ट से पुष्टि की है कि उनकी आत्महत्या का असली कारण कर्ज का जाल था न कि ऑनलाइन रमी था।

प्रख्यात विद्वान, मनोचिकित्सा के प्रोफेसर और सरकारी मेडिकल कॉलेज, गोधरा के डीन, डॉ संदीप एच. शाह द्वारा किए गए एक अन्य अध्ययन में कहा गया है कि सार्वजनिक डोमेन के भीतर अपर्याप्त डेटा है, जो यह निष्कर्ष निकालता है कि तमिलनाडु में ऑनलाइन गेमिंग के कारण आत्महत्या हुई है।

यह एक 'तर्कसंगत' विनियमन की मांग करता है, जो चिकित्सा और वैज्ञानिक समुदायों के आगे के अध्ययन पर आधारित है।

तमिलनाडु में राजनीतिक दलों और सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा ऑनलाइन रमी को आत्महत्या का प्रमुख कारण मानने के साथ एक बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया। कुछ हफ्तों के अंतराल में जारी ये दो स्वतंत्र अध्ययन इन दावों पर सवालिया निशान लगाते हैं।

तमिलनाडु ऐतिहासिक रूप से भारत में सबसे अधिक आत्महत्या दर वाले राज्यों में से एक है।

1966 से उपलब्ध आत्महत्याओं पर एनसीआरबी के आंकड़ों ने तमिलनाडु को 50 साल की अवधि में आत्महत्या से होने वाली मौतों में शीर्ष दूसरे या तीसरे नंबर वाले राज्यों में स्थान दिया है।

एनसीआरबी के लेटेस्ट आंकड़ों में, तमिलनाडु भारत में सबसे अधिक आत्महत्या करने वाले राज्यों में महाराष्ट्र के बाद दूसरे स्थान पर है।

एनसीआरबी के अनुसार, आत्महत्या के शीर्ष कारणों में करियर, अकेलापन, दुर्व्यवहार, हिंसा, परिवारों में संघर्ष, मानसिक बीमारी, शराब, वित्तीय नुकसान और पुराने दर्द से जुड़ी समस्याएं हैं।

पिछली अन्नाद्रमुक सरकार ने तमिलनाडु गेमिंग और पुलिस कानून (संशोधन) अधिनियम 2021 को रम्मी और पोकर जैसे दांव के साथ ऑनलाइन सट्टेबाजी के खेल पर प्रतिबंध लगा दिया था। हालांकि मद्रास हाईकोर्ट ने इसे खारिज कर दिया।

वर्तमान सरकार ने दांव के साथ ऑनलाइन गेमिंग के प्रभावों को देखने के लिए न्यायमूर्ति के. चंद्रू की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की थी। समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है, हालांकि सरकार ने अभी तक इस पर कोई निर्णय नहीं लिया है।