महाभियोग मामले के तबादला आदेश के संबंध में आरटीआई दाखिल

नई दिल्ली। वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने मंगलवार को सर्वोच्च न्यायालय के अतिरिक्त रजिस्ट्रार कार्यालय में एक सूचना का अधिकार (आरटीआई)आवेदन दाखिल किया जिसमें उन्होंने कहा है कि वह जानना चाहते हैं कि क्या प्रधान न्यायाधीश महाभियोग मामले को पांच न्यायाधीशों की पीठ को प्रशासनिक आदेश के तहत भेजा गया है और किसने इसे पारित किया है। भूषण ने यह कदम, याचिका की सुनवाई कर रही पीठ द्वारा इसका जवाब देने से इनकार करने और वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल द्वारा इसके विरोध में राज्यसभा के दो कांग्रेस सांसदों की ओर से दाखिल याचिका को वापस लेने के बाद उठाया। इन सांसदों ने महाभियोग प्रस्ताव को राज्यसभा सभापति वेंकैया नायडू द्वारा खारिज किए जाने के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में यह याचिका दाखिल की थी।

प्रशांत भूषण ने आरटीआई अधिनियम के तहत अपने आवेदन में पूछा है, 'क्या प्रशासनिक आदेश के तहत संवैधानिक पीठ के समक्ष आठ मई को सूचीबद्ध प्रताप सिंह बाजवा व अन्य बनाम राज्यसभा के सभापति व अन्य की रिट याचिका पेश की गई थी? अगर हां, तो किसने यह आदेश पारित किया।'

आदेश के प्रति मांगने के अलावा भूषण ने यह भी कहा कि उन्हें 'आदेश से संबंधित किसी भी फाइल का निरीक्षण करने की इजाजत दी जानी चाहिए।'