यमुना को प्रदूषण मुक्त करने के लिए 869 करोड़ रुपए की मंजूरी, पानी के बिल पर लेट सरचार्ज माफ

नई दिल्ली। सोमवार को दिल्ली जल बोर्ड की 163वीं बोर्ड बैठक में घरेलू और कमर्शियल उपभोक्ताओं के पानी के बिल पर लगाया गया लेट पेमेंट सरचार्ज (एलपीएससी) लास्ट रीबेट स्कीम के तहत माफ करने का फैसला लिया गया है। इसके अलावा यमुना को साफ करने के लिए 869 करोड़ रुपये की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है।

उल्लेखनीय है कि करीब 27 हजार करोड़ से अधिक का बकाया है, जिसमें से करीब 22 हजार करोड़ लेट पेमेंट सरचार्ज एलपीएससी शुल्क हैं और 5 हजार करोड़ रुपये प्रिंसिपल कंपोनेंट हैं। एलपीएससी की राशि माफ करने के लिए जनप्रतिनिधियों के माध्यम से सीएम को कई अनुरोध प्राप्त हुए, ताकि बड़े बिलों का भुगतान करने में असमर्थ उपभोक्ताओं को राजस्व नेटवर्क में लाया जा सके।

869 करोड़ रुपये की इस परियोजनाओं के तहत नजफगढ़ व केशोपुर में मौजूदा सीवर ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) को अपग्रेड किया जाएगा। वहीं, बादली क्षेत्र में 17 एमजीडी वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट पंपिंग स्टेशन बनाया जाएगा। छतरपुर विधानसभा क्षेत्र में 46 किमी लंबी सीवरेज लाइन बिछाई जाएगी। इन परियोजनाओं से यमुना में गंदा पानी गिरने से रोका जा सकेगा।

इन सभी प्रोजेक्ट्स पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि, दिल्ली की जनता को पानी के बकाया बिलों से राहत दिलाने के लिए सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है। पानी के बकाया बिलों पर लगने वाली लेट फीस(लेट पेमेंट सरचार्ज) 31 दिसम्बर 2022 तक के लिए 100 प्रतिशत माफ रहेगी। यानि आप बिना लेट फीस की चिंता किए अपने पुराने बकाया बिल भर सकते हैं।

उन्होंने बताया कि, यमुना को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है। इसके तहत केशोपुर व नजफगढ में गिरने वाले 85 एमजीडी सीवर को रोजाना साफ कर नजफगढ नाले में डाला जाएगा। इससे यमुना के पानी का प्रदूषण 30 प्रतिशत तक घटेगा और यह कदम यमुना साफ करने में बहुत मददगार साबित होगा। साथ ही बादली, निगम बोध व मोरी गेट नालों पर कुल 55 एमजीडी के सीवेज पंपिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। इससे इन नालों का गंदा पानी यमुना में नहीं जाएगा।

साल 2020-21 के दौरान कोरोना महामारी चरम पर थी, जिसकी वजह से बड़ी संख्या में लोगों को महामारी के साथ-साथ गंभीर आर्थिक संकट का सामना भी करना पड़ा। इस कारण ज्यादातर उपभोक्ता अपने बकाया बिल का भुगतान नहीं कर पाए। बाद में एलपीएससी बार-बार लगने से बकाया राशि बहुत ज्यादा बढ़ गई और उपभोक्ता पानी का बिल भरने में सक्षम नहीं हो पाए। इसी को देखते हुए उपभोक्ताओं, चुने हुए प्रतिनिधियों, विभिन्न संगठनों और कई सरकारी संस्थानों ने अपील की थी कि पानी के बिल पर एलपीएससी को माफ करके लोगों को अपना बकाया भुगतान करने का मौका दिया जाए। ऐसे में केजरीवाल सरकार ने बोर्ड ने घरेलू और वाणिज्यिक बिलों पर लेट पेमेंट सरचार्ज (एलपीएससी) की छूट को मंजूरी दी।

100 फीसद एलपीएससी छूट केवल उन उपभोक्ताओं के लिए लागू होगी, जो 31.12.2022 को या उससे पहले एलपीएससी छूट योजना के तहत अपने बकाया बिल का भुगतान करेंगे। 75 फीसदी एलपीएससी छूट उन उपभोक्ताओं के लिए लागू होगी, जो 01.01.2023 से 31.03.2023 की अवधि के दौरान एलपीएससी छूट योजना के तहत अपने बकाया बिल का भुगतान करेंगे।

चूंकि, पानी के मीटर को लगाने और बदलने की जिम्मेदारी अब दिल्ली जब बोर्ड की है और उपभोक्ताओं के सभी खराब पानी के मीटर को एक बार में बदलना व्यावहारिक नहीं है, ऐसे में 30.09.2022 तक जिन उपभोक्ताओं के पानी के बिल पर लेट पेमेंट सरचार्ज लगा है उन्हें भी लास्ट रीबेट स्कीम के तहत छूट मिलेगी। हालांकि, उपभोक्ता को बकाया राशि का मूलधन पूरा चुकाना होगा, तभी वो लास्ट रीबेट स्कीम का फायदा उठा पाएगा। इसके अलावा, योजना की अवधि के दौरान कोई एलपीएससी नहीं लगाया जाएगा। यह योजना 31 मार्च 2023 तक प्रभावी रहेगी।