आंदोलन में मारे गए किसानों के परिजनों को 5 करोड़ रुपये दिए जाएं : मनीष तिवारी

नई दिल्ली। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने बुधवार को कृषि आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले किसानों के परिजनों को बतौर मुआवजा पांच करोड़ रुपये देने की मांग की। लोकसभा में शून्यकाल के दौरान इस मुद्दे को उठाते हुए तिवारी ने आगे कहा कि सरकार को एक सर्वेक्षण करना चाहिए और इन परिवारों की पहचान करनी चाहिए। उन्होंने दावा किया कि आंदोलन के दौरान 750 से अधिक किसान अपनी जान गंवा चुके हैं।

राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (आरएलपी) के लोकसभा सदस्य हनुमान बेनीवाल ने भी इस मुद्दे को उठाया और कहा कि इन किसानों के परिवारों को पर्याप्त मुआवजा दिया जाना चाहिए।

इस बीच विपक्ष के कुछ सदस्य नारेबाजी करते रहे और सदन के वेल में भी आ गए। भाजपा सांसद राजेंद्र अग्रवाल, जो आसन पर थे, सदस्यों से अनुरोध करते रहे कि वे अपनी सीटों पर वापस जाएं और सदन को सुचारु रूप से चलने दें।

सदन में हंगामे के बावजूद कई सदस्यों ने सार्वजनिक महत्व के जरूरी मामलों को उठाया।

ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सांसद सैयद इम्तियाज जलील ने महाराष्ट्र के किसानों का मुद्दा उठाया और कहा कि बेमौसम बारिश के कारण हुए नुकसान के कारण किसान आत्महत्या कर रहे हैं। उन्होंने सरकार से उन्हें पर्याप्त मुआवजा प्रदान करने का अनुरोध किया, जबकि सिंहभूम से सांसद गीता कोरा ने रेल मंत्रालय से सिंहभूम निर्वाचन क्षेत्र में ट्रेनों को फिर से शुरू करने का अनुरोध किया।

वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के सांसद मद्दीला गुरुमूर्ति ने उड्डयन मंत्रालय से तिरुपति हवाईअड्डे के रखरखाव, मरम्मत और ओवरहाल को लागू करने और उड़ान योजना के तहत कनेक्टिविटी बढ़ाने का आग्रह किया, जबकि भाजपा सांसद उदय प्रताप सिंह ने रेल मंत्रालय से उन ट्रेनों को फिर से शुरू करने का अनुरोध किया जो महामारी के दौरान रोकी गई थीं।

इसके साथ ही हरियाणा के सिरसा से एक अन्य भाजपा विधायक सुनीता दुग्गल ने भी मंत्रालय से अपने निर्वाचन क्षेत्र में ट्रेनों को फिर से शुरू करने और कुछ ट्रेनों के ठहराव की अवधि बढ़ाने का अनुरोध किया।

मगलदोई से भाजपा सांसद दिलीप सैकिया ने असम के मगलदोई में रेलवे लाइन की मांग की, जबकि नरसरोपेट से सांसद कृष्णा देवरायलू लवू ने केंद्र सरकार से रियायती दरों पर खाद उपलब्ध कराने का आग्रह किया।

इसके अलावा कोरापुट के कांग्रेस सांसद ने पर्यटन को बढ़ाने के लिए कोरापुट से विस्टाडोम कोच की शुरुआत का अनुरोध किया, जबकि मुंबई के भाजपा सांसद गोपाल चिनय्या शेट्टी ने कहा कि केंद्र सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि मुंबई उत्तर निर्वाचन क्षेत्र के लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास योजना का लाभ मिले।

उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में राजभाषा का मुद्दा उठाते हुए कानपुर से भाजपा सांसद सत्यदेव पचौरी ने आग्रह किया कि शीर्ष अदालत में दिए गए फैसले अंग्रेजी में नहीं, बल्कि हिंदी में होने चाहिए।

उन्होंने कहा कि जो किसान और आम जनता अपने मुद्दों को अदालत तक ले जाती है, उन्हें समझ नहीं आता कि वकीलों ने क्या कहा और कोर्ट ने फैसलों में क्या आदेश दिया, इसलिए फैसले हिंदी में भी दिए जाने चाहिए।