धान खरीदी, फसल क्षति पट्टा वितरण सहित विभिन्न विषयों की समीक्षा

गरियाबंद। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वीडियो कांफ्रेंस के जरिए प्रदेश के सभी कलेक्टरों की बैठक लेकर धान खरीदी, फसल क्षति एवं वन अधिकार पट्टा वितरण सहित विभिन्न विषयों की समीक्षा की। इस दौरान मुख्यमंत्री बघेल ने गरियाबंद जिले के देवभोग ब्लाक में अवैध रूप से धान परिवहन के मामले में कार्यवाही कर धान जब्त करने पर नायब तहसीलदार कृष्णमूर्ति दीवान और पुलिस विभाग के आरक्षक ललित साहू को बधाई दी है।

गरियाबंद से वीडियो कांफ्रेंस में कलेक्टर श्याम धावड़े, पुलिस अधीक्षक एम.आर. आहिरे, अपर कलेक्टर के.के. बेहार, जिला पंचायत सीईओ आर.के. खुटे एवं अन्य अधिकारी उपस्थित थे। वीडियो कांफ्रेंस में मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि सादगी के साथ जनसेवा के लिए शासन प्रतिबद्ध है। इस भावना से प्रशासनिक अमला जनहित में कार्य करें।

राजस्व विभाग के अधिकारी नामांतरण, बटवारा, सीमांकन और डायवर्सन के प्रकरणों को समय पर निराकृत करे। अभी वर्षा के कारण हुई फसल क्षति का मूल्यांकन कर एक सप्ताह में इन प्रकरणों का समाधान करें। धान संग्रहण केन्द्रों में धान न भीगे और कम से कम नुकसान हो, इसके लिए भी पुख्ता व्यवस्था करें। उन्होंने वन अधिकार मान्यता पत्र के बारे में चर्चा करते हुए कहा कि दिसम्बर 2005 के पहले जो आदिवासी परिवार वन क्षेत्र में काबिज रहे हैं, उन्हें वन अधिकार पट्टा दिया जाए, साथ ही गैर आदिवासी तबके के ऐसे परिवार जो 2005 के पहले तीन पीढ़ियों या 75 वर्षो से उस क्षेत्र में काबिज हैं, उन्हें वन अधिकार पट्टा प्रदान करें।

मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ में प्रति क्विंटल धान का समर्थन मूल्य 2500 रूपये कर दिया गया है। ऐसे में यह ध्यान रखे कि बाहर से अवैध रूप से धान न आने पाये। अन्य राज्यों से अवैध तरीके से धान परिवहन के प्रकरणों में तत्काल कार्यवाही करें और सुनिश्चित करें कि अवैध तरीके से धान परिवहन करने वाला वाहन भी न छूटे। उन्होंने कहा कि कृषि ऋण माफी की घोषणा की गई है।
धान बेचने पर जिन किसानों की ऋण राशि समायोजित की जा चुकी है, उन्हें भी यह राशि वापस करने होंगे।

बघेल ने कहा कि किसी भी विभाग में फाइलों को बेवजह लंबित न रखें और अपने अधिनस्थ अधिकारियों से चर्चा कर समय पर फाईलों का निराकरण करें। उन्होने पुलिस प्रशासन से कहा कि पुलिस की कार्यवाही से आम जनता महसूस करे कि पुलिस की कार्यवाही हमारे लिए और हमारी सुरक्षा के लिए है, जबकि अपराधियों में पुलिस की कार्यवाही से भय उत्पन्न होना चाहिए। उन्होंने कहा कि अवैध कोयला उत्खनन, रेत एवं गिट्टी उत्खनन के विरूद्ध निर्भय होकर कार्य करें और आमजन को सुरक्षा प्रदान करें।