पटना में राजस्व मामले की समीक्षा, 15 अंचल अधिकारियों का वेतन रोका

पटना। बिहार के राजस्व और भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा था कि अंचल स्तर के कर्मियों के भ्रष्टाचार की शिकायतें लगातार आ रही हैं। राजस्व कर्मचारी और उनके नीचे स्तर के मुंशी और दलालों ने भू-माफियाओं के साथ मिलकर स्थिति और गंभीर बना दिया है। मंत्री के बयान के 24 घंटे के बाद ही पटना के जिलाधिकारी डॉ. चंद्रशेखर सिंह ने सोमवार को 15 अंचल अधिकारियों के वेतन पर रोक लगाते हुए उनको शो-कॉज नोटिस जारी किया है।

सोमवार को जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह ने राजस्व मामलों की समीक्षा की। इस दौरान कई मामलों में कमियां पाई गई। उन्होंने ई-म्यूटेशन, परिमार्जन, भू-अर्जन, भूमि विवाद निराकरण, अतिक्रमण हटाने, नापीवाद और सीमांकन सहित विभिन्न मामलों में प्रगति का जायजा लिया। सरकार द्वारा निर्धारित विभिन्न मापदंडों पर खराब प्रदर्शन करने वाले 15 अंचल अधिकारियों का अगले आदेश तक वेतन रोकते हुए उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया है।

इस दौरान जिलाधिकारी ने अंचलाधिकारियों को अपने कार्यालय में कार्य संस्कृति सुधारने को कहा है। उन्होंने कहा कि लापरवाह अधिकारियों को बख्शा नहीं जाएगा।

उल्लेखनीय है कि रविवार को राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री डॉ. दिलीप जायसवाल ने अपर समाहर्ताओं की बैठक में कहा था कि जहां भी जा रहा हूं, लोग अंचल स्तर के कर्मियों के भ्रष्टाचार की शिकायतें लेकर आ जा रहे हैं। राजस्व कर्मचारी और उनके नीचे स्तर के मुंशी और दलालों ने भू-माफियाओं के साथ मिलकर स्थिति को और गंभीर बना दिया है। निर्धन लोगों का भी कोई काम बिना पैसे के नहीं हो रहा है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग आम लोगों से सीधा जुड़ा हुआ विभाग है।

उन्होंने अधिकारियों से इस बीमारी को ठीक करने की अपील की थी।