डीबीटी से चार साल में राजस्व बचत 52 प्रतिशत बढ़ा

नई दिल्ली। सरकार ने सोमवार को संसद को बताया कि प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) और विभिन्न मंत्रालयों तथा विभागों द्वारा रिपोर्ट किए गए अन्य सुधारों से अनुमानित बचत में चार साल में 52 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह बात कही। उन्‍होंने बताया कि 2017-18 में सरकार ने डीबीटी के माध्यम से 32,983 करोड़ रुपये बचाए, जबकि 2021-22 में डीबीटी के माध्यम से बचाया गया राजस्व 52 प्रतिशत बढ़कर 50,125.37 करोड़ रुपये हो गया।

उन्होंने आगे कहा कि डीबीटी और अन्य शासन सुधारों से डुप्लिकेट और फर्जी लाभार्थियों को हटाने और लीकेज को रोकने में मदद मिली है।

चौधरी ने कहा, इसके परिणामस्वरूप, सरकार वास्तविक और योग्य लाभार्थियों को लक्षित करने में सक्षम है।