राजस्व अधिकारियों को जिलों में ही मिलेंगे आवास : योगी

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कर्मचारी जिलों में रहकर कार्य कर सकें और उन्हें स्थानीय स्तर पर ही आवास की सुविधा मिल सके, इसलिए इन आवासीय भवनों का निर्माण समयबद्ध ढंग से हुआ है। इन परियोजनाओं की लागत 100 करोड़ 20 लाख 72 हजार रुपए है। शनिवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 12 जिलों की राजस्व विभाग की 19 आवासीय और अनावासीय भवनों का वर्चुअल माध्यम से लोकार्पण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की 17 तहसील जहां अधिकारियों के रहने के लिए आवासीय व्यवस्था नहीं थी और उनके बैठने के लिए अलग व्यवस्था नहीं थी। वहां अब अधिकारियों को आवासीय और अनावासीय सुविधा मिल सकेगी।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि, "राजस्व विभाग प्रदेश की प्रशासनिक और भूमि व्यवस्था की धुरी है। जब कोई विभाग अच्छा कार्य करता है, तो वह जनविश्वास का प्रतीक बनता है, जिससे लोकतंत्र मजबूत होता है। भूमि सम्बन्धी विवादों को निपटाने में राजस्व विभाग की महत्वपूर्ण भूमिका है। आमजन की समस्याओं का समयबद्ध तरीके से समाधान हो सके, इसके लिए इन आवासीय और अनावासीय भवनों का निर्माण कराया गया है।" इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री सड़क परिवहन एवं राज्य मार्ग जनरल वीके सिंह भी वर्चुअल माध्यम से कार्यक्रम से जुड़े।

उन्होंने कहा कि राजस्व विभाग मण्डल, जनपद और तहसील के कार्यालय भवनों का निर्माण कराया जा रहा है। साथ ही आवासीय सुविधा मुहैया कराने पर भी काम हो रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि, "प्रधानमंत्री ने देश में स्वामित्व योजना लागू की है। प्रदेश में इस योजना पर तेजी से कार्य किया जा रहा है। इसके माध्यम से नागरिकों को अपनी जमीन का कब्जा प्राप्त होगा, जिससे उन्हें लोन लेने की सुविधा मिल सकेगी। प्रदेश में इस योजना की शुरूआत पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन के अवसर पर शुरू की जाएगी।"

योगी ने कहा कि राजस्व विभाग ने कोरोना काल में बेहतरीन काम किया है। प्रवासी कामगारों को राशन उपलब्ध कराने, आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति करने और उनकी स्किल मैपिंग का सफलतापूर्वक निर्वहन किया।

राजस्व एवं बाढ़ नियंत्रण राज्यमंत्री विजय कुमार कश्यप ने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राजस्व विभाग पूरी क्षमता से कार्य कर रहा है। स्वामित्व योजना के माध्यम से गांवों को सशक्त बनाया जा रहा है।