सीएए के कारण हुयी हिंसा की जांच रिटायर्ड जज करें : प्रियंका

लखनऊ। नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) को असंवैधानिक बताते हुये कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने नये कानून को कांग्रेस शासित राज्यों में लागू नहीं करने की वकालत की और उत्तर प्रदेश में विरोध प्रदर्शन के दौरान हुयी हिंसा की जांच इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मौजूदा अथवा सेवानिवृत्त न्यायाधीश की देखरेख में कराने की मांग की।

श्रीमती वाड्रा ने सोमवार को पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में पत्रकारों से बातचीत में कहा “ सीएए गैर संवैधानिक है। यह वैध नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है। इसे लोग ही लागू नहीं होने देंगे। गरीब और मजदूर तबका अपनी नागरिकता कैसे प्रमाणित करेगा। जिस प्रकार से नोटबंदी ने देश की जनता को कतारों में खड़ा होने के लिये मजबूर किया, ठीक उसी तरह यह कानून भी सभी को प्रताड़ित करेगा।”

सीएए के विरोध में भड़की हिंसा में पुलिस की भूमिका पर सवालिया निशान लगाते हुये उन्होने कहा कि सरकार के इशारे पर पुलिस ने अराजकता फैलायी। शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे लोगों पर जमकर लाठियां भांजी गयी। राज्य के मुख्यमंत्री खुद बदले की बात कर अराजकता को बढ़ावा दे रहे हैं।

कांग्रेस महासचिव ने कहा कि सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारियों पर पुलिस कार्रवाई की जांच की मांग के साथ उन्होने आज एक ज्ञापन राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को सौंपा है। ज्ञापन में सीएए का विरोध कर रहे छात्रों पर कोई कार्रवाई न करने, मामले की जांच सेवानिवृत्त न्यायाधीश से कराने और बेकसूर लोगों की संपत्ति को जब्त नहीं करने जैसी मांगों का जिक्र है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर तंज कसते हुये श्रीमती वाड्रा ने कहा “ इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ जब एक मुख्यमंत्री ने ऐसा बयान दिया कि जनता खिलाफ बदला लिया जाएगा। यह प्रेम और करुणा का संदेश देने वाले राम और कृष्ण का देश है। यहां भगवान शिव की बारात में सभी नाचते हैं। इस देश की आत्मा में हिंसा, बदला और रंज की जगह नहीं है। यह भगवा आपका नहीं, हिन्दू धर्म का प्रतीक है जहां हिंसा की कोई जगह नहीं है। भगवा पहना है तो इसका मूल्य भी समझिए। ”

उन्होने कहा कि जहां-जहां कांग्रेस की सरकार है वहां नागरिकता संशाेधन अधिनियम को लागू नहीं किया जाएगा। श्रीमती वाड्रा ने अपनी सुरक्षा संबधी सवाल को टालते हुये कहा “मेरी सुरक्षा का विषय बहुत छोटा है, यहां तो पूरा प्रदेश असुरक्षित है, हमें उसकी चिंता करनी है। पार्टी सीएए की हिंसा के दौरान गिरफ्तार किये गये निर्दोष लोगों को कानूनी सहायता भी प्रदान करेगी। ”

कांग्रेसी नेता ने कहा “ मैं बिजनौर गई थी, वहां हिंसा में दो लोगों की मौत हुई थी। लड़का कॉफी मशीन चलाता था, वह पिता से कह कर दूध लेने निकला था लेकिन वापस जिंदा नहीं लौटा पुलिस ने पिता पर मामला दर्ज नहीं करने दवाब डाला। इसी प्रकार प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा सुलेमान को पुलिस ने मस्जिद के बाहर से उठा लिया और बाद में उसका शव पाया गया। पुलिस ने इस मामले में भी एफआइआर दर्ज नहीं करने के लिए दबाव डाला।

उन्होने कहा कि लखनऊ में सेवानिवृत्त आइपीएस अधिकारी को उनके घर से गिरफ्तार किया गया। उनको ऐसी लिस्ट में डाला गया था, जिसमें 48 लोंगों के नाम हैं। उन लोगों पर गंभीर केस लगाए गए हैं। इसी प्रकार विश्वविद्यालयों के बच्चों को जेल में डाला गया, जो शांति पूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे।

श्रीमती वाड्रा ने कहा कि भाजपा एनआरसी पर जागरूकता अभियान नहीं बल्कि झूठ का प्रचार प्रसार कर रही है। एनआरसी का वैध नागरिकता के प्रमाण पत्र से कोई ताल्लुक नहीं है बल्कि यह कालू कानून को लागू करने का बहाना है।

संवाददाता सम्मेलन में प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू, राष्ट्रीय महासचिव पीएल पुनिया, पूर्व मंत्री सलमान खुर्शीद, पूर्व सांसद प्रमोद तिवारी के अलावा कांग्रेस विधानमंडल दल नेता आराधना मिश्रा भी मौजूद थे।