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मप्र में समर्पण निधि से तैयार होगा भाजपा नेताओं का रिपोर्ट कार्ड

मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का समर्पण निधि अभियान जारी है, यह अभियान नेताओं और संगठन के समन्वय को तो सामने लाएगा ही साथ में संगठन को मिलने वाले सहयोग का भी हिसाब किताब बताएगा

मप्र में समर्पण निधि से तैयार होगा भाजपा नेताओं का रिपोर्ट कार्ड
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भोपाल। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का समर्पण निधि अभियान जारी है, यह अभियान नेताओं और संगठन के समन्वय को तो सामने लाएगा ही साथ में संगठन को मिलने वाले सहयोग का भी हिसाब किताब बताएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि इस अभियान में बड़े नेताओं और सरकार के मंत्रियों को भी जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। राज्य में भाजपा ने इस बार समर्पण निधि के तौर पर लगभग डेढ़ सौ करोड़ रुपए के संग्रह का लक्ष्य रखा है, पूर्व में यह लक्ष्य 10-15 करोड़ के आस-पास ही हुआ करता था। इस बार संगठन ने राषि को लगभग दस गुना कर नई रणनीति पर काम शुरू किया है, जिले स्तर पर भी टारगेट बढ़ाए गए हैं।

भाजपा का समर्पण निधि अभियान पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि से शुरू हो चुका है इसके लिए 25 सदस्य कमेटी का भी गठन किया गया है, जिसमें प्रमुख नेताओं को स्थान मिला है तो वही मंत्रियों, सांसदों को धन संग्रह की बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। राज्य सरकार के मंत्री तो जिलों के प्रभारी भी बनाए गए हैं।

भाजपा की दो दिवसीय बैठक भोपाल में होने वाली है। इस बैठक में एक दिन तो पूरी तरह समर्पण निधि के लिए होगा, जिसमें अब तक राषि के संग्रह पर विस्तार से चर्चा होने वाली है। इस बैठक में पार्टी के तमाम बड़े नेताओं के साथ केंद्रीय मंत्री, राज्य सरकार के मंत्री और सांसद भी मौजूद रहेंगे। इस बैठक में जिन लोगों के पास समर्पण निधि अभियान की जिम्मेदारी है उन्हें अपना ब्यौरा भी पेश करना होगा।

सूत्रों की मानें तो इस समर्पण निधि अभियान में केंद्रीय मंत्रियों, राज्य सरकार के मंत्रियों, सांसदों का रिपोर्ट कार्ड भी होगा और इस बात का भी आकलन किया जाएगा कि कौन नेता संगठन के साथ कदमताल कर रहा है। समर्पण निधि के संग्रह का जो हिसाब किताब सामने आएगा, वह इस बात को जाहिर कर देगा कि किस नेता ने अब तक इस अभियान में दिलचस्पी ली है।

सूत्रों की मानें तो पार्टी इस दो दिवसीय बैठक में जमीनी फीडबैक भी जुटाने वाली है। ऐसा इसलिए क्ेयांकि अभी हाल ही में पार्टी का बूथ विस्तारक अभियान पूरा हुआ है। नेताओं को लगभग सौ घंटे अपने क्षेत्र में बूथ स्तर पर देने को कहा गया था, मगर कई नेताओं ने इस अभियान से दूरी बनाए रखी है।


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