उद्योगों के छूटे प्रकरणों का करें निराकरण: कलेक्टर

रायपुर। कलेक्टर ओ.पी. चौधरी ने जिला में स्थापित विभिन्न उद्योगों को स्थाई पूंजी निवेश अनुदान और प्रवेश पर छूट प्रकरण के लिए जिला स्तरीय गठित समिति की बैठक ली। उन्होंने कहा कि उद्यमियों को शासन द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप ही छूट दिया जा सकेगा। जिन उद्यमियों का जिला स्तर पर छूट स्वीकृत नहीं हुआ है, ऐसे उद्यमी निर्धारित अवधि में राज्य स्तरीय समिति में आवेदन प्रस्तुत कर छूट का लाभ प्राप्त कर सकेंगे।

आज की बैठक में विभिन्न प्रकार के उत्पादों से संबंधित उद्योगों के स्थायी पूंजी निवेश अनुदान तथा प्रवेश कर छूट के प्रकरणों का निराकरण समिति द्वारा किया गया। बैठक में विभिन्न कारणों से छूट के लिए अपात्र 24 उद्यमियों को राज्य स्तरीय समिति में आवेदन प्रस्तुत करने कहा गया। समिति की बैठक में कलेक्टर ओ.पी. चौधरी द्वारा निर्देशित किया गया कि स्टैण्ड-अप इंडिया के अन्तर्गत पात्र उद्योगों के प्रकरणों को प्राथमिकता के आधार पर निराकृत किया जाए।

ज्ञात हो कि स्टैण्ड-अप इंडिया योजना अन्तर्गत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति तथा सामान्य महिलाओं को औद्योगिक नीति 2014-19 में स्थायी पूंजी निवेश अनुदान, ब्याज अनुदान, प्रवेश कर छूट, विद्युत शुल्क छूट, स्टाम्प शुल्क छूट तथा अन्य सुविधाएं दी जानी है। उन्होंने स्टैण्ड-अप इंडिया योजना की सफलता हेतु सभी बैंक शाखाओं को निर्धारित लक्ष्य पूर्ति के लिये लीड बैंक अधिकारी को निर्देशित किया।इस बैठक में मुख्य महाप्रबंधक, संभागीय उपायुक्त वाणिज्यिक कर, लीड बैंक अधिकारी तथा सी.एस.आई.डी.सी.लि. के प्रतिनिधि तथा उद्यमी उपस्थित थे।