चुनावों की तैयारी में जुटे नेताओं के लिए धार्मिक मठ बने सत्ता के दलाल

बेंगलुरू। कर्नाटक में धार्मिक मठ और पुजारी चुनावों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चाहे वह आरक्षण के लिए आंदोलन हो, मांगों को पूरा न करने पर विरोध, धार्मिक या जाति के पुजारी केंद्र में रहते हैं और जनता का नेतृत्व करते हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कर्नाटक में महत्वपूर्ण मठों का दौरा किया और चुनाव से पहले लिंगायत और वोक्कालिगा समुदायों के पुजारियों का आशीर्वाद मांगा।

पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा केंद्रीय संसदीय बोर्ड के सदस्य बी.एस. येदियुरप्पा को जब सीएम के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान पद से इस्तीफा देने के लिए कहा गया था, मठ के पुजारियों ने सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया था।

जब येदियुरप्पा को जेल हुई, तो एक जाने-माने स्वामीजी उनसे मिलने के लिए जेल भी गए और बाद में जब वे अस्पताल में भर्ती थे, तो कई पंडित उनसे मिलने आए।

हाल ही में चित्रदुर्ग मुरुघा मठ के रेप आरोपी शिवमूर्ति मुरुघा शरणारू के साथ राहुल गांधी की तस्वीरें वायरल हुई। आरोपी पुजारी, अभी भी जेल में है। इससे कांग्रेस पार्टी की किरकिरी हुई।

सूत्रों ने कहा कि यह कांग्रेस पार्टी द्वारा लिंगायत वोटबैंक में सेंध लगाने की कोशिश थी। जब अधिकांश लिंगायत मठों ने भाजपा का समर्थन किया, तो मुरुघा संत कांग्रेस के साथ खड़े हुए और मेकेदातु परियोजना के लिए पदयात्रा में भी भाग लिया। कांग्रेस ने अब खुद को पुजारी से दूर कर लिया है।

तुमकुर के सिद्धगंगा मठ सहित राज्य के प्रमुख लिंगायत मठों ने दिवंगत शिवकुमार स्वामीजी के समय से लेकर वर्तमान सिद्धलिंग स्वामीजी तक, येदियुरप्पा और लिंगायत नेतृत्व का समर्थन किया।

मैसूरु जेएसएस मठ, सिरिगेरे तरलाबालु मठ, हुबली मूरसवीरा मठ और कोप्पल गवी मठ ने हजारों बच्चों को मुफ्त शिक्षा और आश्रय प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे चुनाव में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इस क्षेत्र में बड़ी संख्या में निर्वाचन क्षेत्रों को प्रभावित करते हैं।

उडुपी पेजावर मठ के पुजारी विश्वप्रसन्ना तीर्थ स्वामीजी हिंदुत्व की चिंताओं को उठाने में मुखर रहे हैं। लिंगायत उप-संप्रदाय द्वारा आरक्षण आंदोलन का नेतृत्व जयमृत्युंजय स्वामीजी कर रहे हैं। भाजपा आंदोलन का खामियाजा भुगत रही है और अपने वोट बैंक को बरकरार रखने के लिए संघर्ष कर रही है।

पत्रकार आशा कृष्णास्वामी ने आईएएनएस को बताया कि किसी भी सरकार ने कभी भी धार्मिक संस्थानों की जमीन का ऑडिट कराने की हिम्मत नहीं की। इन संस्थानों पर कोई प्रवर्तन निदेशालय या आयकर के छापे नहीं पड़ते क्योंकि इनमें से अधिकांश सत्ता के दलाल हैं।

वे अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावशाली लोगों की अवैध गतिविधियों का समर्थन करते हैं। वे जानते हैं कि अपने समुदाय के सदस्यों, विशेष रूप से मतदाताओं को कैसे प्रभावित करना है।

धर्म जीवन के हर क्षेत्र का अभिन्न अंग होना चाहिए। उन्होंने कहा कि दुर्भाग्य से, धर्म पीछे रह गया है, जबकि भगवा और सफेद वस्त्र धारण करने वाले और तथाकथित पवित्र स्थानों में बैठे कई लोग सीईओ बन गए हैं।

उन्होंने कहा कि राजनीति के कारोबार में उनकी भूमिका बढ़ रही है। वे निर्वाचित प्रतिनिधियों को नियंत्रित करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि उनकी निहित स्वार्थ वाली फाइलों को मंजूरी के लिए फास्ट ट्रैक पर रखा जाए। बेशक, ऐसे कई संत भी हैं जो ज्ञान के प्रकाश स्तंभ के रूप में काम करते हैं।

कृष्णास्वामी ने कहा, यदि दिहाड़ी मजदूर बढ़ी हुई मजदूरी की मांग को लेकर सड़कों पर उतरते हैं, तो मंत्री इस पर ध्यान दे सकते हैं या उन्हें तितर-बितर करने के लिए आंदोलन को राजनीतिक रंग दे सकते हैं। लेकिन जब पुजारी मीडिया में बयान जारी करते हैं, तो सरकार सतर्क हो जाती है।

वीरशैव मठ प्रमुखों के एक वर्ग द्वारा पंचमसाली लिंगायतों के लिए उच्च आरक्षण की मांग सबसे अच्छा उदाहरण है। वे केवल दबाव ही नहीं डाल रहे हैं; वे अपने समुदाय या समाज को लाभ पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि सत्ता के केंद्र बनने के लिए सत्ता के पदों पर बैठे लोगों पर दबाव बना रहे हैं। शक्तिशाली साधु मंत्रिपरिषद के गठन में भी सक्रिय भूमिका निभाते हैं। ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि पुजारी समाज के लिए काम कर रहे हों। उन्होंने दावा किया कि आध्यात्मिकता फैलाना उनके एजेंडे से दूर है।

उन्होंने कहा, यह दयनीय स्थिति है क्योंकि अधिकांश तथाकथित धार्मिक नेताओं ने प्रमुख पदों पर कब्जा कर लिया है। वे शैक्षणिक संस्थानों और अस्पतालों का निर्माण कर रहे हैं, जिसके लिए उन्हें एक एकड़ भूमि और धन की आवश्यकता है। इसलिए वे राजनेताओं के गुड बुक्स में रहते हैं।

प्रगतिशील विचारक बासवराज सुलिभवी ने आईएएनएस से कहा, आजकल राजनीति को धर्म से मिलाने के व्यवस्थित प्रयास हो रहे हैं। यह एक राजनीतिक संगठन द्वारा किया गया है। राजनीति और धर्म एक दूसरे के लिए निर्णायक कारक बन रहे हैं, यह लोकतंत्र और संविधान के सिद्धांतों के खिलाफ है।

एक राजनीतिक दल ने मठों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए धन जारी किया। फंड का इस्तेमाल लोगों की मदद के लिए किया जाना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्च र बनाने के लिए। लेकिन धन को व्यवस्थित रूप से कर्नाटक में धार्मिक मठों में भेज दिया जाता है। पिछले दो से तीन दशकों में यह चलन बढ़ गया है।