कुटीर उद्योग के लिए मिले राहत : तिवारी

नई दिल्ली। दिल्ली के गांधी नगर, सीलमपुर, मौजपुर, मुकुन्दपुर, शिव विहार, सुल्तानपुरी, मंगोलपुरी, बुद्ध विहार, शास्त्री नगर, त्रिनगर, तुगलकाबाद विस्तार, संगम विहार, राजू पार्क, गढ़ी, कालकाजी, ख्याला, टैगोर पार्क, बसईंदारापुर आदि में कपड़ा फेब्रीकेशन, टेलरिंग, हौजरी, पूजा सामग्री, बैग, दाल, मसाला ड्राइ फ्रूट पैकिंग जैसे अनेक छोटे-छोटे कुटीर उद्योग, लाखों परिवारों का रोजगार हैं और इन्हें मान्यता देने के लिए भाजपा ने मास्टर प्लान में संशोधन की मांग की है।

प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मनोज तिवारी ने डीडीए के उपाध्यक्ष उदय प्रताप सिंह को पत्र लिखकर मांग की है कि मास्टर प्लान-2021 के क्लॉज 7.4 के अंतर्गत आने वाली हाउस होल्ड इंडस्ट्रियल यूनिट की परिभाषा में संशोधन कर 10 मजदूरों एवं 11 किलो वॉट बिजली कनेक्शन वाली ऐसी सभी यूनिटों को जो प्रदूषण मुक्त हों, नियमित रूप से हाउस होल्ड इंडस्ट्री कर दर्जा दिया जाए।

उन्होंने कहा है कि हाउस होल्ड इंडस्ट्री को 1973 के लगभग दिल्ली में तत्कालीन जनसंघ प्रशासन ने मान्यता दी थी और उस समय की परिस्थिति अनुसार 5 मजदूर एवं 5 किलो वॉट बिजली कनेक्शन इसका आधार बने थे। बाद में यह मास्टर प्लान का भाग बना और मास्टर प्लान में यह प्रावधान है।

कि केंद्र सरकार समय-समय पर इसकी समीक्षा कर परिभाषा को परिवर्तित कर सकती है पर गत चार दशक में किसी भी सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया। इस लापरवाही के चलते अनेक बार ये छोटी-छोटी यूनिटें सरकारी अधिकारियों के उत्पीड़न का शिकार बनती हैं। आम आदमी पार्टी के सांसद सुशील गुप्ता, साधु सिंह, विधायक सोमनाभ भारती, नरेश यादव ने आज शहरी विकास मंत्री हरदीप पुरी से मुलाकात की और कहा कि सात लाख व्यापारियों के हित में कन्वर्जन शुल्क खत्म किया जाए और सीलिंग पर रोक लगे।

सभी नेताओं ने सकारात्मक समाधान पर बल दिया। दूसरी ओर रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन की संस्था ने दिल्ली विकास प्राधिकरण के मास्टर प्लान-2021 में संशोधन के खिलाफ मत जाहिर करते हुए कहा कि दो करोड़ दिल्लीवासियों के साथ नहीं खेला जा सकता है न ही दिल्ली को स्लम बनाया जा सकता है।