उत्तराखंड की त्रिस्तरीय पंचायतों को 143.50 करोड़ की धनराशि जारी

देहरादून । पन्द्रहवें वित्त आयोग की संस्तुति अनुरूप उत्तराखंड की त्रिस्तरीय पंचायतों को प्राथमिक अनुदान के अंतर्गत वित्त वर्ष 2020-21 की प्रथम किश्त के रूप में 143.50 करोड़ रुपए की धनराशि जारी कर दी गई है।

सचिव वित्त अमित सिंह नेगी ने गुरुवार को शासनादेश (जीओ) जारी किया। इसमें राज्य के समस्त जिला पंचायतों को 21 करोड़ 52 लाख 50 हजार रुपए, क्षेत्र पंचायतों को 14 करोड़ 35 लाख रुपए, समस्त ग्राम पंचायतों को 107 करोड़ 62 लाख 50 हजार रूपए की धनराशि जारी की गई है।

इससे पूर्व चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों पर राज्य सरकार द्वारा सभी जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत, ग्राम पंचायत, नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत को इस वित्त वर्ष की मासिक किश्तों की धनराशि जारी कर दी गई है। इसके तहत राज्य की समस्त जिला पंचायतों को वर्ष 2020-21 की तृतीय एवं चतुर्थ मासिक किश्त (जून एवं जुलाई) के लिए 28 करोड़ 43 लाख 22 हजार रुपए, राज्य की समस्त क्षेत्र पंचायतों को वित्त वर्ष की चौथी मासिक किश्त (जुलाई) के लिए सात करोड़ 23 लाख 78 हजार रुपए, राज्य की समस्त ग्राम पंचायतों को जुलाई माह की किश्त के लिए नौ करोड़ 65 लाख 12 हजार रुपए की धनराशि जारी की गई है। राज्य की समस्त नगर निगमों को वित्त वर्ष की चतुर्थ मासिक किश्त के लिए 22 करोड़ 10 लाख 97 हजार रुपए की धनराशि जारी की गई है।

राज्य की समस्त नगर पालिकाओं को वित्त वर्ष 2020-21 की चतुर्थ मासिक किश्त के लिए 22 करोड़ 11 लाख 99 हजार रूपए, समस्त नगर पंचायतों पांच करोड़ 35 लाख 17 हजार रुपए की धनराशि जारी की गई है। राज्य के तीन गैर निर्वाचित निकायों को वित्त वर्ष की चतुर्थ मासिक किश्त के लिए 17 लाख 17 हजार रुपए की धनराशि जारी की गई है।