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डिब्बा बंद फल, सब्जियां और अगरबत्ती सहित  66 वस्तुओं की जीएसटी दर में कमी

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद ने विभिन्न वस्तुओं के तय जीएसटी दरों का हो रहे विरोध के मद्देनजर 66 वस्तुओं की दर में कमी कर दी है जिससे अब ये उत्पाद सस्ते हो जायेंगे

डिब्बा बंद फल, सब्जियां और अगरबत्ती सहित  66 वस्तुओं की जीएसटी दर में कमी
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नयी दिल्ली । वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद ने विभिन्न वस्तुओं के तय जीएसटी दरों का हो रहे विरोध के मद्देनजर 66 वस्तुओं की दर में कमी कर दी है जिससे अब ये उत्पाद सस्ते हो जायेंगे। वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता में आज यहां हुयी परिषद की 16वीं बैठक में ये निर्णय लिये गये। पिछली दो बैठकों में वस्तुओं एवं सेवाओं के लिए जीएसटी दरें तय की गयी थी। इसके बाद उद्योग एवं कारोबारी संगठनों ने कुछ वस्तुओं की जीएसटी दर का विरोध करते हुये ज्ञापन सौंपे थे। बैठक के बाद श्री जेटली ने संवाददाताआें से कहा कि 133 वस्तुओं की जीएसटी दर को लेकर ज्ञापन मिले थे। जीएसटी परिषद ने 66 वस्तुओं की जीएसटी दर में कमी कर दी है। सेनेटरी नैपकिन पर जीएसटी दर में कोई बदलाव नहीं किया गया है। अब एक सौ रुपये तक के सिनेमा टिकट पर 18 फीसदी कर लगेगा जबकि पहले सभी सिनेमा टिकट पर 28 फीसदी कर निर्धारित किया गया था। अब 100 रुपये से अधिक के टिकट पर ही 28 फीसदी कर लगेगा। उन्होंने कहा कि इसी तरह से काजू, इंसुलिन और अगरबत्ती पर पहले 12 फीसदी जीएसटी दर तय की गयी थी जिसे अब कम कर पांच फीसदी कर दिया गया है। कंप्यूटर प्रिंटर, डेंटल वैक्स, स्कूल बैग, प्लास्टिक तारपोलिन, प्लास्टिक बीड्स ,कंक्रीट पाइप और ट्रैक्टर के कलपुर्जे की जीएसटी दर को 28 से कम कर 18 प्रतिशत कर दिया गया है।

उन्होंने बताया कि कॉपियां, बर्तन और डिब्बा बंद फल, सब्जियां, अचार, टॉपिंग्स, इंस्टेंट फूड और सॉस पर जीएसटी को 18 से कम कर 12 प्रतिशत कर दिया गया है। कलरिंग बुक पर जीएसटी को 12 से घटाकर शून्य कर दिया गया है। श्री जेटली ने कहा कि अब 75 लाख रुपये तक के कारोबारी, विनिर्माता और रेंस्त्रां वाले कंपोजिशन स्कीम का लाभ उठा सकेंगे जबकि पहले यह सीमा 50 लाख रुपये थी। उन्होंने कहा कि जिन वस्तुओं पर जीएसटी दर कम की गयी है उससे वे उत्पाद सस्ते हो जायेंगे लेकिन इससे सरकारी राजस्व पर असर पड़ेगा। उन्होंने बताया कि जीएसटी परिषद की अब अगली बैठक 18 जून को दिल्ली में आयोजित की जायेगी जिसमें लॉटरी और ई-वे बिल पर जीएसटी दर को लेकर चर्चा की जायेगी। उल्लेखनीय है कि सरकार एक जुलाई से जीएसटी को लागू करने की तैयारियां कर रही है और इसी के मद्देनजर सभी वस्तुआें और सेवाओं के लिए जीएसटी दरें तय की जा रही हैं।


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