रेत कारोबारियों की वाजिब मांगों का निराकरण होगा : जायसवाल

भोपाल। मध्यप्रदेश के खनिज साधन मंत्री प्रदीप जायसवाल ने आज कहा कि अवैध उत्खनन रोकना खनिज, वन और पुलिस विभाग की संयुक्त जवाबदारी है।

श्री जायवाल ने आज यहां रेत कारोबारी और भोपाल सैण्ड ट्रक ओनर्स एसोशिएशन के पदाधिकारियों की संयुक्त बैठक में यह बात कही। उन्होंने कहा कि रेत कारोबारियों की वाजिब मांगों का निराकरण होगा। बंद पड़ी रेत खदानों को शीघ्र चालू किया जायेगा। अवैध वसूली करने वालों को सख्ती से रोका जायेगा। उन्होंने कहा कि पूरी व्यवस्था को सुधारने के लिए नई रेत नीति शीघ्र लाई जा रही है।
उन्होंने कहा कि पानी से रेत का वजन बढ़ जाता है। रेत सप्लाई में गुणवत्ता का ध्यान रखा जाये।

नर्मदा नदी में अवैध खनन करने वालों के विरूद्ध सख्त कार्रवाई की जायेगी। रेत नीति में कारोबारियों के सुझावों को शामिल किया जायेगा। वर्षों से बिगड़ी व्यवस्था को शीघ्र सुधारा जायेगा। उन्होंने कहा कि बिना रायल्टी की गाड़ियों पर कार्रवाई की जाये। रेत भरने वाली गाड़ी खदान में जाने के बाद निर्धारित समयावधि 4 घंटे में वापिस आना चाहिए। मंत्री श्री जायसवाल ने कहा कि रेत के अवैध संग्रहण पर रोक लगाने के साथ ही नई रेत नीति में विसंगतियों को दूर किया जायेगा। ठेकेदार व्यवस्था शुल्क की रसीद दें। बिना रायल्टी, वाली गाड़ियों पर सख्ती से कार्रवाई की जाये।

उन्होंने कहा कि ठेकेदार और ट्रक एसोसिएशन के पदाधिकारी आपस में बैठकर सहयोगात्मक रवैया अपनाए। शासन के निर्देशों का पालन कर खदान ऐसे संचालित करें, जिससे शासन की छवि खराब न हो। किसी भी प्रकार की परेशानी होने पर मुझे फोन करें। खदान संचालक मशीन नहीं चलाए। मजदूरों से रेत भरवाए जिससे स्थानीय व्यक्तियों को रोजगार मिले।

बैठक में सचिव खनिज साधन नरेन्द्रसिंह परमार, राज्य खनिज निगम के कार्यपालक संचालक दिलीप कुमार, रेत मंडी व्यापारी एसोसिएशन के सचिव मनीष अजमेरा, ट्रांसपोर्टर प्रवीण सिंह, रेत मंडी इंदौर के अध्यक्ष मोहन शर्मा, संचालक खनिज विनीत कुमार आस्टिन के अलावा खदान संचालक एवं एसोसिएशन के पदाधिकारी उपस्थित थे।