रियासी आतंकी हमला दर्शाता है अनुच्छेद 370 के निरस्तीकरण की सीमाएं

- आशीष बिस्वास

एनडीए को इस मामले में सावधानी से कदम उठाना चाहिए। वर्तमान स्थिति में, शत्रुतापूर्ण चीन और अविश्वासी पश्चिमी देशों के समूह का सामना करते हुए, उसे अपने घर को व्यवस्थित करना होगा। इसके लिए काम तय है। खालिस्तानियों द्वारा पेश की गयी चुनौती से सावधानीपूर्वक निपटना होगा। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि अमृतपाल सिंह ने अपने कांग्रेस प्रतिद्वंद्वी पर लगभग 2,00,000 वोटों के अंतर से जीत हासिल की है, जो पंजाब में सबसे अधिक है।

सिख अलगाववादी अमृतपाल सिंह पंजाब के खडूर साहिब संसदीय क्षेत्र से विजयी होने से से केंद्र सरकार असमंजस में है। भारत सरकार इस बात पर अनिर्णीत है कि उनके साथ क्या किया जाना चाहिए। इस बात को लेकर अटकलें लगायी जा रही हैं कि क्या उन्हें असम के डिब्रूगढ़ सेंट्रल जेल से अंतरिम जमानत पर रिहा किया जायेगा, जहां उन्हें रखा गया है, या अन्य उपायों पर विचार किया जा रहा है।

जो भी स्पष्टीकरण हो, सरकार की चुप्पी सब कुछ बयां कर रही है। न तो केंद्रीय गृह मंत्रालय और न ही केंद्रीय चुनाव आयोग ने चुनाव में खालिस्तानी समर्थक के जीतने की संभावना पर विचार किया था। यहां तक कि एक नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में नयी सरकार के गठन को देखते हुए एक नरम आधिकारिक प्रतिक्रिया भी राजनीतिक चर्चाओं को शांत करने में मदद कर सकती थी।

सच तो यह है कि अमृतपाल सिंह की जीत ने भारत सरकार को चौंका दिया। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नीति निर्माता नई दिल्ली में 'एनडीए गठबंधनÓ स्थापित करने में व्यस्त थे। बदलाव मुश्किल नहीं था, लेकिन ध्यान बंटाया नहीं जा सकता था। नयी एनडीए सरकार को काम पर लगना था और भाजपा के वर्चस्व वाले प्रशासन के पास खालिस्तानी समर्थकों के लिए समय नहीं था।

इसके अलावा, नयी सरकार को कड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। कश्मीर के रियासी जिले में हिंदू तीर्थयात्रियों की आतंकवादी हत्या, जहां अभी-अभी चुनाव हुए थे, उस दिन नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ले रहे थे, एक स्पष्ट चेतावनी थी कि नियंत्रण रेखा पर स्थिति स्थिर नहीं थी। आतंकवादी हमले में पाकिस्तान का हाथ होने से इनकार नहीं किया जा सकता।

आतंकी हमले का समय सावधानी से चुना गया था। पाकिस्तान स्थित आतंकवादी संगठन 'नयीÓ नरेंद्र मोदी सरकार की परीक्षा लेना चाहते थे। यह भारत के खिलाफ एक स्पष्ट रूप से भड़काऊ कार्रवाई थी। जब पुलवामा हुआ, तो मोदी ने जोरदार तरीके से बात की थी और नियंत्रण रेखा के पार बालाकोट पर विनाशकारी जवाबी हमले का आदेश दिया था। उस समय मोदी की पार्टी भाजपा के पास लोकसभा की 543सीटों में से 303 सीटें थीं। आज स्थिति अलग है। भाजपा ने 63 सीटें खो दी हैं और 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद उसके पास केवल 240 सीटें हैं। क्या मोदी 3.0 सीमा पार से उकसावे से निपटने की स्थिति में है?

रियासी आतंकी हमला एक अनूठी चुनौती है। कोई आश्चर्य नहीं कि तीसरी बार स्थापित मोदी सरकार को प्रतिक्रिया देने में इतना समय लग गया। रिकॉर्ड के लिए, यह केवल पाकिस्तान ही नहीं है, चीन, अमेरिका और यूरोपीय संघ के देश भी यह जानना चाहेंगे कि नयी एनडीए सरकार विशिष्ट परेशानियों के खिलाफ कैसे काम करती है।
कांग्रेस ने रियासी की घटना की निंदा की है। लेकिन सवाल यह भी पूछे जा रहे हैं कि क्या जम्मू-कश्मीर के विशेष दर्जे को खत्म करने वाले अनुच्छेद 370 को खत्म करना वाकई कारगर रहा? मोदी की कार्यशैली से परिचित अधिकांश पर्यवेक्षकों का मानना है कि भारत सरकार अपना समय और स्थान चुनकर प्रभावी ढंग से जवाब देगी।
रियासी हमले में पाकिस्तान (या आईएसआई) की संलिप्तता स्थापित की जानी है। लेकिन खालिस्तानी भारत विरोधी आंदोलन को इसके समर्थन से इनकार नहीं किया जा सकता। तो, अमृतपाल सिंह के साथ क्या किया जाना चाहिए? कनाडा या यू.के. में सिख अलगाववादियों की भारत विरोधी गतिविधियों में वृद्धि -भारतीय मिशनों, सांस्कृतिक केंद्रों और मंदिरों को निशाना बनाना- एक क्षेत्रीय राजनीतिक एजेंडे का हिस्सा है जिसे बहुत पहले तैयार किया गया था।

पर्यवेक्षकों का कहना है कि इमरान खान शासन के दौरान कुछ साल पहले पाकिस्तान द्वारा अंतरराष्ट्रीय सिख तीर्थयात्रियों की आवाजाही और उनके लिए पवित्र करतारपुर साहिब स्थल पर जाने की सुविधा के लिए उदारीकरण किया गया था, जो खालिस्तान आंदोलन में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। कोलकाता के कुछ विश्लेषकों ने भविष्यवाणी की थी कि भारत सरकार को खालिस्तानी भारत विरोधी कूटनीतिक हमले के फिर से शुरू होने के लिए खुद को तैयार करना चाहिए। यह स्थान भारत की सीमा के बहुत करीब है, इसलिए भारत के लिए यह सुविधाजनक स्थिति नहीं है।

सिखों के लिए नियमों में ढील दिए जाने से खालिस्तानी समर्थक तत्वों सहित भारतीय सिखों की संख्या में वृद्धि हुई है। केनेडा और अन्य जगहों पर भारत सरकार/भारतीय राजनयिकों के सामने आने वाली चुनौतियों ने पहले व्यक्त की गयी आशंकाओं की पुष्टि की है। वास्तव में ब्रिटेन, केनेडा या अमेरिकी राजनयिकों के एक वर्ग में खालिस्तानियों के लिए पश्चिमी देशों का समर्थन भारत के लिए एक रहस्योद्घाटन, एक दर्दनाक सीखने के अनुभव से कम नहीं है।

दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में भारत के लिए अपने सभी दिखावटी समर्थन के बावजूद, पश्चिम ने भारतीय राजनीतिक संस्थानों, इसकी गुटनिरपेक्ष विदेश नीति, इसके आम चुनावों, इसके मानव संसाधन रिकॉर्ड और अल्पसंख्यकों को संभालने के बारे में अपना अविश्वास व्यक्त करना कभी बंद नहीं किया है। इस पृष्ठभूमि को देखते हुए, अधिकांश पश्चिमी देशों द्वारा किसानों के आंदोलन के लिए समर्थन व्यक्त करना कोई आश्चर्य की बात नहीं थी।

2024 के लोकसभा चुनावों के नतीजों और भाजपा की ताकत में उल्लेखनीय गिरावट को लेकर पश्चिमी मीडिया के बड़े हिस्से के बीच आम तौर पर संतुष्ट स्वर में कोई गलती नहीं हो सकती है। स्पष्ट रूप से, भारत एशिया में एक क्षेत्रीय रूप से महत्वपूर्ण खिलाड़ी बन सकता है, लेकिन यह भारतीय नेताओं या उनके राजनीतिक दलों के लिए उन्नत पश्चिम के मुकाबले 'अहंकारीÓ होने के लिए ठीक नहीं होगा!

एनडीए को इस मामले में सावधानी से कदम उठाना चाहिए। वर्तमान स्थिति में, शत्रुतापूर्ण चीन और अविश्वासी पश्चिमी देशों के समूह का सामना करते हुए, उसे अपने घर को व्यवस्थित करना होगा। इसके लिए काम तय है। खालिस्तानियों द्वारा पेश की गयी चुनौती से सावधानीपूर्वक निपटना होगा।

इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि अमृतपाल सिंह ने अपने कांग्रेस प्रतिद्वंद्वी पर लगभग 2,00,000 वोटों के अंतर से जीत हासिल की है, जो पंजाब में सबसे अधिक है। इसके अलावा, सिंह संसदीय चुनाव जीतने वाले एकमात्र अलगाववादी नहीं हैं। इंजीनियर राशिद, एक अन्य अलगाववादी, ने निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ा और जीता। अमृतपाल सिंह और इंजीनियर राशिद में जो बात समान है, वह यह है कि दोनों का भारत के संविधान में कोई विश्वास नहीं है।