बाढ़ आपदा से निपटने तैयार रहने अपर कलेक्टर ने दिये निर्देश

बलौदा बाजार-भाटापार। कलेक्टर राजेश सिंह राणा के निर्देशानुसार साप्ताहिक समय सीमा की बैठक अपर कलेक्टर श्रीमती लीना कमलेश मंडावी ने लोक सुराज अभियान 2017 लक्ष्य के समाधान के तहत प्राप्त आवेदनों का शत प्रतिशत निराकरण करने के लिये निर्देशित किया। उन्होंने बताया कि विभागों द्वारा आफ लाईन के तहत शत प्रतिशत आवेदनों का निराकरण किया गया है।

इन आवेदनों को तत्काल ऑन लाईन कर शत प्रतिशत आवेदन निराकृत करने के लिये कहा गया है। उन्होंने जानकारी दी कि अगले सप्ताह से प्रत्येक मंगलवार को आयोजित होने वाली समय सीमा की बैठक 10 से 12 बजे तक तथा दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक कलेक्टर जनदर्शन होगा। समय सीमा से संबंधित लंबित आवेदनों को आगामी समय सीमा की बैठक तक निराकरण करने के निर्देश दिये।

तत्कालीन कलेक्टर के निर्देशानुसार 31 मार्च 2016 तक विभिन्न विभागों के लंबित आवेदनों को तत्काल निराकृत करने हेतु विभागीय अधिकारियों को विशेष ध्यान देने के निर्देश दिये। अपर कलेक्टर ने पी.जी.एन. के आवेदनों को शासन द्वारा प्रत्येक बुधवार को वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से समीक्षा किये जाने की जानकारी देते हुए लंबित 176 आवेदनों का शीघ्र निराकरण कर प्रतिवेदन अधीक्षक के समक्ष प्रस्तुत करने के निर्देश दिये। राजस्व विभाग द्वारा भूईया सर्वे को सतत जारी रखने के निर्देश दिये। अनुविभागीय अधिकारियों को नक्शा आबंटन, आधार सिडिंग का कार्य एक माह में पूर्ण करने के निर्देश दिये।

अपर कलेक्टर श्रीमती मंडावी ने बताया कि मानसून को ध्यान में रखते हुए बाढ़ आपदा से संबंधित आवश्यक दिशा निर्देश दिये। जिले में 83 बाढ़ चिन्हित स्थानों के लिये नोडल अधिकारी की नियुक्ति के निर्देश दिये। साथ ही बाढ़ आपदा से बचाव संबंधी कार्ययोजना तैयार कर कंट्रोल रूम की स्थापना प्रत्येक तहसील करने, वर्षा मापक यंत्र सुचारू रूप से संचालित करने तथा 1 जून से मौसम संबंधी जानकारी कलेक्टर के भू अभिलेख शाखा को प्रेषित करने के निर्देश दिये। उन्होंने बताया कि बाढ़ आपदा प्रभावित क्षेत्रों मेंं स्वास्थ्य, खाद्य, पुलिस, महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्व विभाग के अमले की ड्यूटी लगाने के लिये निर्देशित किया। बाढ आपदा के लिये जिला स्तर पर डिप्टी कलेक्टर टी.एस.ठाकुर को नोडल अधिकारी बनाया गया है।

लोक निर्माण विभाग को बाढ़ आपदा क्षेत्र अन्तर्गत पुल पुलिया पर प्रदर्शन बोर्ड लगाने तथा जल संसाधन विभाग को गंगरेल बांध से पानी छोड़ने की जानकारी संबंधित नोडल अधिकारियों को देने, राजस्व विभाग को बाढ़ आपदा से प्रभावित व्यक्तियों के राहत हेतु आर बी सी 6-4 की राशि का भुगतान के लिये सुनिश्चित करने, पुलिस विभाग को मोटर बोट एवं गोताखार तैयार रखने तथा संबंधित कर्मचारियों के मोबाईल नंबर नोडल अधिकारी को उपलब्ध कराने के निर्देश दिये हैं।