चुनावी राज्य मणिपुर में तेजी से बढ़ रहे कोविड मामले

इम्फाल। मणिपुर में पिछले पांच दिनों से कोविड-19 के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और संक्रमण की पॉजिटिविटी रेट 4.1 फीसदी से बढ़कर 7.1 फीसदी हो गई है। अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी।

मणिपुर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के अतिरिक्त निदेशक खोइरोम सस्बीकुमार मंगंग ने कहा कि पिछले एक सप्ताह के दौरान मणिपुर में कोविड मामलों की दैनिक पॉजिटिविटी रेट में उतार-चढ़ाव देखने को मिला है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के प्रवक्ता मंगंग ने आईएएनएस को बताया, छुट्टियों के दौरान कोविड-19 पॉजिटिविटी रेट थोड़ी कम होती है और कार्य दिवसों के दौरान पॉजिटिविटी रेट बढ़ जाती है।

मणिपुर के एक कोविड निगरानी अधिकारी, सोमोरजीत निंगोमबम ने कहा कि हाल ही में मणिपुर में पाए गए सभी सात ओमिक्रॉन संक्रमित रोगियों की रिपोर्ट निगेटिव आने के बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है।

26 दिसंबर को, मणिपुर का एक 48 वर्षीय व्यक्ति, जिसने हाल ही में तंजानिया का दौरा किया था, को ओमिक्रॉन संक्रमित पाया गया था, जो पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र में नए कोविड-19 वैरिएंट से संक्रमित होने वाला पहला मरीज था।

मणिपुर के राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) की रिपोर्ट में कहा गया है कि 10 जनवरी को दैनिक पॉजिटिविटी रेट 4.1 प्रतिशत थी, जो शुक्रवार की रात बढ़कर 7.1 प्रतिशत हो गई।

12 जनवरी को दैनिक पॉजिटिविटी रेट बढ़कर 8.6 प्रतिशत हो गई थी।

मणिपुर एनएचएम की रिपोर्ट के अनुसार, 10 जनवरी को 57 नए कोविड-19 मामले सामने आए और शुक्रवार रात की ताजा रिपोर्ट के अनुसार, सुरक्षा कर्मियों को छोड़कर नागरिकों में से 112 नए मामले दर्ज किए गए।

एनएचएम की रिपोर्ट में कहा गया है कि 10 जनवरी से 14 जनवरी की रात के बीच 157 सुरक्षाकर्मियों, जिनमें ज्यादातर केंद्रीय सशस्त्र बल के जवान थे, को कोविड-19 पॉजिटिव पाया गया।

मणिपुर में 60 सदस्यीय विधानसभा के लिए दो चरणों में 27 फरवरी और 3 मार्च को चुनाव होंगे।

मतों की गिनती 10 मार्च को होगी।

मणिपुर में चुनाव आयोग के अधिकारियों ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ बैठक के बाद चुनाव आयोग यह तय करेगा कि सार्वजनिक रैलियों और रोड शो पर उसके द्वारा लगाए गए प्रतिबंध को जारी रखा जाना चाहिए या संशोधित किया जाना चाहिए।

8 जनवरी को उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, पंजाब और मणिपुर के लिए चुनाव कार्यक्रम की घोषणा करते हुए, चुनाव आयोग ने बढ़ते कोविड-19 मामलों को देखते हुए 15 जनवरी तक सार्वजनिक रैलियों, रोड शो और शारीरिक (फिजिकल) प्रचार कार्यक्रम पर रोक लगाकर एक अभूतपूर्व कदम की घोषणा की थी।