राज्यसभा: महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण के लिए कानून बनाने की मांग

नयी दिल्ली। राज्यसभा में आज सभी दलों के सदस्यों ने संसद और विधानसभाओं में महिला सदस्यों को 33 प्रतिशत आरक्षण दिये जाने के लिए कानून बनाने की मांग की ।

महिला सदस्यों ने शून्यकाल के दौरान इस मुद्दे को उठाते हुए कहा कि नौ साल पहले राज्यसभा में इस संबंध में एक विधेयक पारित किया गया था लेकिन इसके बाद राजनीतिक दलों में एकमत नहीं होने के कारण इसे लोकसभा में पारित नहीं किया जा सका ।

समाजवादी पार्टी की जया बच्चन ने कहा कि उनकी पार्टी महिलाओं को आरक्षण दिये जाने के खिलाफ नहीं है । लेकिन इस विधेयक के वर्तमान स्वरुप में पारित किये जाने से इसका सबसे अधिक लाभ शहरी और अमीर वर्ग की महिलाओं को हाेगा ।

उनकी पार्टी दलित और पिछड़े वर्ग की 33 प्रतिशत महिलाओं को आरक्षण का लाभ दिये जाने के पक्ष में है । उन्होंने कहा कि आने वाले समय में लोकसभा और राज्यसभा में सपा के महिला सदस्यों की संख्या बढेगी । तेलुगू देशम पार्टी की टी महालक्ष्मी ने महिलाओं को आरक्षण दिये जाने की मांग का समर्थन करते हुए कहा कि उनकी पार्टी पूरी तरह से इसके पक्ष में है ।

तृणमूल कांग्रेस की शांता छेत्री ने कहा कि उनकी पार्टी में 35 प्रतिशत महिला सदस्य हैं 1 उनकी पार्टी ने लोकसभा चुनाव में 35 प्रतिशत महिलाओं को टिकट दिया था ।

मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की झरना दास वैद्य ने कहा कि लोकसभा के 543 सदस्यों में से केवल 11.5 प्रतिशत महिला सदस्य हैं जबकि राज्यसभा में यह प्रतिशत 12.2 है । उन्होंने कहा कि आरक्षण के बिना महिलाओं की मांग पूरी नहीं हो सकती । अन्नाद्रमुक की विजुला सत्यनाथन ने कहा कि उनकी पार्टी महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देती है ।

द्रमुक की कनिमोझी ने कहा कि महिलाओं से भेदभाव बंद कर निर्णय की प्रक्रिया में उन्हें शामिल किया जाना चाहिये । कांग्रेस की विप्लव ठाकुर ने महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने की मांग का समर्थन करते हुए कहा कि इससे इस वर्ग का सशक्तिकरण होगा ।
जनता दल (यू) की कहकशां परवीन ने कहा कि बिहार में नगर निकाय और पंचायतोंं के चुनाव में 50 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है । इसके साथ ही शिक्षकों की नियुक्ति में भी आरक्षण दिया गया है । भारतीय जनता पार्टी की सम्पतिया उईके ने कहा कि उनकी पार्टी संगठन में महिलाओं को 35 प्रतिशत आरक्षण दिया जाता है । उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने महिलाओं को सम्मानित किया है ।

प्रारंभ में सभापति एम वेंकैया नायडु ने कहा कि आरक्षण पर चर्चा कराने के लिए महिला सदस्यों ने नोटिस दिया था और इस संबंध में उन लोगों ने उनसे मिलकर भी बात की थी जिसके कारण वह शून्यकाल में इस मुद्दे पर चर्चा कराने की अनुमति दे रहे हैं ।