डाटा विधेयक संयुक्त समिति में भेजने के प्रस्ताव को राज्यसभा की मंजूरी

नयी दिल्ली । राज्यसभा ने डाटा संरक्षण विधेयक को व्यापक विचार विमर्श के लिए गठित संसद की संयुक्त समिति में भेजने तथा इसमें उच्च सदन के दस सदस्यों को शामिल करने के प्रस्ताव को आज मंजूरी दे दी।

संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने सदन में यह प्रस्ताव रखते हुए कहा कि यह बेहद महत्वपूर्ण तथा संवेदनशील विषय से संबंधित विधेयक है इसलिए लोकसभा ने इसे व्यापक विचार विमर्श के लिए संयुक्त समिति में भेजने का प्रस्ताव किया है। समिति में उच्च सदन के भी दस सदस्य होंगे। उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि संयुक्त समिति बजट सत्र के दूसरे या तीसरे सप्ताह तक अपनी रिपोर्ट दे देगी और सरकार विधेयक को उसी सत्र में पारित कराने की कोशिश करेगी।

उन्होंने कहा कि विधेयक में व्यक्तिगत डाडा के संरक्षण का प्रावधान किया गया है। यदि किसी व्यक्ति के डाटा का बिना उसकी अनुमति के दुरूपयोग किया जाता है तो इसके लिए जुर्माने और दंड का प्रावधान किया गया है। उनके संक्षिप्त वक्तव्य के बाद सदन ने संयुक्त समिति में उच्च सदन के दस सदस्यों को नामित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। जिन सदस्यों को समिति में शामिल किया गया है उनमें भाजपा के भूपेन्द्र यादव , सुरेश प्रभु, राजीव चंद्रशेखर और अश्वनी वैष्णव, कांग्रेस के जयराम रमेश, विवेक के तन्खा, तृणमूल कांग्रेस के डेरेक ओ ब्राइन , अन्ना द्रमुक के ए नवनीत कृष्णन, समाजवादी पार्टी के रामगोपाल यादव और बीजू जनता दल के अमर पटनायक शामिल हैं।