​​​​​​​दिल्ली में अवैध निर्माण को हटाने के मामले में राजनाथ से हस्तक्षेप की मांग

नयी दिल्ली। दिल्ली में अवैध निर्माण को हटाने के मामले में अखिल भारतीय व्यापारी परिसंघ ने केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह से हस्तक्षेप की मांग करते हुए जल्दी से जल्दी नेशनल कैपिटल टैरिटरी ऑफ़ लॉज़ (स्पेशल प्रोविज़न ) तीसरा संशोधन विधेयक को 31 दिसम्बर से पहले संसद में पारित कराने की मांग की है।

परिसंघ के महासचिव प्रवीण खंडेलवाल ने यहां कहा कि दिल्ली में वर्ष 2007 की तर्ज़ पर दोबारा शुरू हुई दुकानों की तोड़ फोड़ के कारण से लाखों दुकानों का भविष्य अधर में लटक गया है।
उच्चतम न्यायालय की निगरानी समिति के दोबारा सक्रिय होने से डिफेंस कॉलोनी, छतरपुर एवं अन्य जगहों पर गत सप्ताह हुई ‘सीलिंग’ से दिल्ली के व्यापारियों में बेहद भय और आतंक का वातावरण बन गया है और व्यापारी बेहद चिंतित है।

उन्होेंने बताया कि इस संबंध में श्री सिंह को भेजे एक परिपत्र में उनके सीधे हस्तक्षेप की मांग की है और दिल्ली को ‘सीलिंग’ से बचाने के लिए संसद के इस सत्र के लिए लंबित नेशनल कैपिटल टैरिटरी ऑफ़ लॉज़ (स्पेशल प्रोविज़न) तीसरा संशोधन विधेयक 31 दिसम्बर से पहले संसद में पारित किया जाए।
उन्होंने बताया कि इसी तरह का एक परिपत्र केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पूरी को भी भेजा है।

खंडेलवाल ने कहा कि वर्तमान मास्टर प्लान 2021 की वर्ष 2012 से ही समीक्षा हो रही है और आठ वर्ष बीत जाने के बाद भी इसकी अंतिम रिपोर्ट नहीं आयी है।