राजीव गांधी हत्याकांड की दोषी नलिनी ने समय से पहले रिहाई की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया

नई दिल्ली। राजीव गांधी हत्याकांड की दोषी नलिनी ने समय से पहले रिहाई की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।

नलिनी ने मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत का रुख किया है, जिसने उसकी याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि वह एक समान आदेश पारित करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, जिसे शीर्ष अदालत ने मामले में एक अन्य आरोपी ए. जी. पेरारिवलन को रिहा करने के लिए पारित किया था।

नलिनी ने पेरारिवलन की रिहाई का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। नलिनी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर कहा कि उसे भी समानता के आधार पर रिहा किया जाए।

बता दें कि नलिनी और छह अन्य को पूर्व प्रधानमंत्री की हत्या के लिए दोषी ठहराया गया था। इन दोषियों में से एक, पेरारिवलन, जिसने 30 साल से भी अधिक जेल की सजा काट ली थी, को हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद रिहा कर दिया गया था।

उच्च न्यायालय ने 17 जून को पारित एक आदेश में कहा था, "पूर्वगामी कारणों से, रिट याचिका विचारणीय नहीं होने के कारण खारिज की जाती है।"

18 मई को, सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत पूर्ण न्याय करने के लिए अपनी असाधारण शक्तियों का इस्तेमाल किया, क्योंकि इसने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या में उम्रकैद की सजा पाए ए. जी. पेरारिवलन को रिहा करने का आदेश दिया था।

न्यायमूर्ति एल. नागेश्वर राव (अब सेवानिवृत्त), बी. आर. गवई और ए. एस. बोपन्ना की पीठ ने कहा, "इस मामले के असाधारण तथ्यों और परिस्थितियों में, संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए, हम निर्देश देते हैं कि माना जाता है कि अपीलकर्ता ने क्रीमिया के संबंध में सजा काट ली है। अपीलकर्ता, जो जमानत पर है, को तुरंत स्वतंत्रता दी जाती है।"

पेरारिवलन फिलहाल जमानत पर है और उसकी मौत की सजा को उम्रकैद में बदल दिया गया है और साथ ही आतंकवाद के आरोप वापस ले लिए गए हैं।

शीर्ष अदालत ने पेरारिवलन की लंबी अवधि की कैद, जेल में और पैरोल के दौरान उसके संतोषजनक आचरण, उसके मेडिकल रिकॉर्ड से पुरानी बीमारियों, कैद के दौरान हासिल की गई उसकी शैक्षणिक योग्यता और ढाई साल के लिए अनुच्छेद 161 के तहत उनकी याचिका के लंबित रहने को ध्यान में रखते हुए फैसला सुनाया था। शीर्ष अदालत का फैसला पेरारिवलन की माफी याचिका पर आया था।