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रामदास अठावले ने यूसीसी का समर्थन किया, राजस्थान सरकार से गरीबों को जमीन देने की अपील की

केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री रामदास अठावले ने यूनिफॉर्म सिविल कोड (यूसीसी) का समर्थन करते हुए कहा कि इससे मुसलमानों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति बेहतर होगी

रामदास अठावले ने यूसीसी का समर्थन किया, राजस्थान सरकार से गरीबों को जमीन देने की अपील की
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जयपुर। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री रामदास अठावले ने सोमवार को यूनिफॉर्म सिविल कोड (यूसीसी) का समर्थन करते हुए कहा कि इससे मुसलमानों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। साथ ही, उन्होंने राजस्थान सरकार से अपील की कि वह हर भूमिहीन गरीब परिवार को मुफ्त में पांच एकड़ जमीन दे।

जयपुर दौरे के दौरान मीडिया से बात करते हुए अठावले ने कहा कि यूसीसी किसी खास समुदाय के खिलाफ नहीं है, बल्कि यह सामाजिक और आर्थिक विकास में योगदान देगा, खासकर मुसलमानों के बीच, और गरीबी दूर करने में मदद कर सकता है।

उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसे पड़ोसी देशों को भी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने पर विचार करना चाहिए और उनके प्रधानमंत्रियों को पत्र लिखकर ऐसा कानून अपनाने का आग्रह करना चाहिए।

केंद्रीय मंत्री ने भरोसा जताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2029 के लोकसभा चुनावों में एनडीए को एक और जीत दिलाएंगे।

अठावले ने कहा कि पीएम मोदी शारीरिक रूप से फिट और मजबूत हैं। उन्होंने देश के विकास में अहम योगदान दिया है। एनडीए 2029 में लगातार चौथी बार सत्ता में वापसी करेगा।

उन्होंने यह भी दावा किया कि विपक्ष के नेता (लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, ममता बनर्जी और अखिलेश यादव) एनडीए को हरा नहीं पाएंगे।

अठावले ने घोषणा की कि उनकी पार्टी, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (आरपीआई), राजस्थान में होने वाले पंचायत और शहरी निकाय चुनाव एनडीए के सहयोगी के तौर पर लड़ेगी।

उन्होंने कहा कि पार्टी सीट-बंटवारे को लेकर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ और मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा से बातचीत करेगी।

उन्होंने कहा कि एनडीए के सहयोगी के तौर पर, हम कुछ सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और बाकी सीटों पर भाजपा का समर्थन करेंगे।

जमीन सुधारों के मामले में, अठावले ने राजस्थान सरकार से अपील की कि वह एक विशेष कार्यक्रम शुरू करे, जिसके तहत हर पात्र भूमिहीन परिवार को - चाहे वह किसी भी जाति या समुदाय का हो - पांच एकड़ कृषि भूमि दी जाए।

उन्होंने सुझाव दिया कि राज्य सरकार पहले एक एक्सपर्ट कमेटी बनाए जो डिटेल्ड सर्वे के जरिए लाभार्थियों की पहचान करे। अगर सरकार के पास काफी जमीन उपलब्ध नहीं है, तो राज्य को वितरण के लिए जमीन खरीदने पर विचार करना चाहिए। उन्होंने बड़े जमीन मालिकों से ऐतिहासिक भूदान आंदोलन की तर्ज पर स्वेच्छा से जमीन दान करने की भी अपील की।

अठावले ने कहा कि मैं जल्द ही मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा को पत्र लिखकर राजस्थान में भूमिहीन गरीब परिवारों को पांच एकड़ जमीन उपलब्ध कराने का अनुरोध करूंगा।


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