राजस्थान: 1 लाख से अधिक के साइबर फ्रॉड में अब ई-जीरो एफआईआर होगी दर्ज

जयपुर। राजस्तान पुलिस ने साइबर फाइनेंशियल अपराधों के खिलाफ कार्रवाई को मजबूत करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। राजस्थान पुलिस ने 1 लाख रुपए या उससे ज्यादा के साइबर फ्रॉड मामलों में ऑटोमैटिक ई-जीरो एफआईआर दर्ज करने की सुविधा शुरू की है।

डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस (डीजीपी) राजीव कुमार शर्मा के आदेशों के बाद यह नई व्यवस्था गुरुवार से पूरे राज्य में लागू हो गई। डीजीपी ने सभी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस (एसपी) और पुलिस कमिश्नरों को विस्तृत गाइडलाइंस जारी की हैं और उन्हें इस बदली हुई प्रक्रिया को तुरंत लागू करने का निर्देश दिया है।

यह फैसला केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देशों के बाद लिया गया है। इसका मकसद कानूनी कार्रवाई में तेजी लाना, धोखाधड़ी से ठगे गए पैसों को तुरंत फ्रीज करना और साइबर अपराधियों की तेजी से जांच और गिरफ्तारी सुनिश्चित करना है।

एडिशनल डायरेक्टर जनरल (साइबर क्राइम) वीके सिंह ने बताया कि राजस्थान की पिछली ई-एफआईआर व्यवस्था सिर्फ 5 लाख रुपए या उससे ज्यादा के साइबर फाइनेंशियल फ्रॉड मामलों पर लागू होती थी। अब इस सीमा को घटाकर 1 लाख रुपए कर दिया गया है, जिससे और भी ज्यादा पीड़ितों को तुरंत कानूनी सुरक्षा मिल सकेगी।

नई व्यवस्था के तहत, नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल (I4सी), 1930 साइबर हेल्पलाइन और क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम्स (सीसीटीएनएस) को एक साथ जोड़ दिया गया है।

जैसे ही पोर्टल या हेल्पलाइन के जरिए 1 लाख रुपए या उससे ज्यादा के साइबर फ्रॉड की शिकायत दर्ज होती है, संबंधित राज्य के साइबर पुलिस स्टेशन में अपने-आप एक ई-जीरो एफआईआर बन जाएगी।

एडीजपी वीके सिंह के अनुसार, कानूनी कार्रवाई शुरू करने के लिए पुलिस अधिकारी अब शिकायतकर्ता के असली हस्ताक्षर का इंतजार नहीं करेंगे।

ई-जीरो एफआईआर दर्ज होने के बाद, अधिकारी तुरंत संदिग्ध बैंक अकाउंट को फ्रीज करने, धोखाधड़ी वाले ट्रांजैक्शन को रोकने, कॉल डिटेल रिकॉर्ड (सीडीआर), इंटरनेट प्रोटोकॉल डिटेल रिकॉर्ड (आईपीडीआर), सीसीटीवी फुटेज और दूसरे डिजिटल सबूत इकट्ठा करने जैसे कदम उठाएंगे।

इन कदमों का मकसद साइबर अपराधियों को चोरी किए गए पैसे निकालने या ट्रांसफर करने से रोकना और जांच में तेजी लाना है।

पीड़ितों से कहा गया है कि वे खोए हुए पैसे वापस पाने की संभावना बढ़ाने के लिए तुरंत 1930 साइबर हेल्पलाइन पर कॉल करके साइबर धोखाधड़ी की रिपोर्ट करें।

नई प्रक्रिया के तहत, शिकायतकर्ता कोई जीरो एफआईआर दर्ज होने के 72 घंटे के अंदर संबंधित पुलिस स्टेशन जाकर एफआईआर की प्रिंटेड कॉपी पर साइन करना होगा।

अगर शिकायतकर्ता तय समय के अंदर नहीं आता है, तो उसे नोटिस भेजा जाएगा। हालांकि, पुलिस बिना किसी रुकावट के शुरुआती जांच और दूसरी जरूरी कानूनी कार्रवाई जारी रखेगी।