राहुल-तेजस्वी को पीएम मोदी के साथ पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए : दीया कुमारी

दीया कुमारी का तीखा हमला: राहुल-तेजस्वी को पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए

• पीएम मोदी पर टिप्पणी को लेकर सियासत गरम, दीया कुमारी ने की कड़ी निंदा
• राजनीति की गिरती मर्यादा पर दीया कुमारी और राठौर ने उठाए सवाल
• वोटर अधिकार यात्रा पर विवाद, कांग्रेस को वोट मांगने लायक नहीं बताया

जयपुर। 'वोटर अधिकार यात्रा' के दौरान बिहार के दरभंगा जिले में पीएम मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में राजस्थान की डिप्टी सीएम दीया कुमारी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को सिर्फ पीएम मोदी से ही नहीं बल्कि पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए।

उन्होंने कहा कि राजद-कांग्रेस के मंच से जिस तरह से पीएम मोदी के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया, यह बेहद अनुचित है। राहुल-तेजस्वी को माफी मांगनी चाहिए।

उन्होंने कहा कि राजनीति इतनी कब गिर गई समझ में नहीं आता है। ऐसा कभी नहीं होता है कि इस तरह की भाषा प्रधानमंत्री के लिए इस्तेमाल की जाए। इसकी जितनी निंदा की जाए कम है।

डिप्टी सीएम ने दावा किया कि वोटर अधिकार यात्रा के दौरान कांग्रेस पार्टी ने जो कृत्य किया है, मुझे लगता है कि अब वह लोगों से वोट मांगने लायक भी नहीं है।

मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर ने कहा कि यह कांग्रेस द्वारा इस तरह के दुष्प्रचार के माध्यम से अपनी कमजोरियों को छिपाने का एक प्रयास है। वास्तविकता, जो हम सभी जानते हैं, यह है कि सत्ता के लालच में, कांग्रेस ने ऐसी भाषा और व्यवहार प्रदर्शित किया है जो पहले शायद ही कभी देखा गया हो। पूरे भारत में एक मां का बहुत उच्च और सम्मानित दर्जा होता है। जिस तरह की टिप्पणी की गई वह सरासर गलत है।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी की स्थिति यह हो गई है कि सत्ता की लालसा में वे कुछ भी कह सकते हैं। कांग्रेस पार्टी अगर संस्कृति की मर्यादा नहीं समझ सकती तो लोकतंत्र की मर्यादा को क्या समझेगी?

मंत्री ने कहा कि हमारी सरकार का प्रयास है कि हर घर तक बिजली पहुंचे, आज ये मूलभूत सुविधा है, और बिना किसी रुकावट के बिजली पहुंचे। इसके लिए भारत सरकार ने स्मार्ट मीटर योजना बनाई है, जिससे उपभोक्ता को राहत मिलेगी। इसमें दो तरह के मीटर होंगे। एक प्रीपेड मीटर और दूसरा पोस्टपेड मीटर, प्रीपेड मीटर में उपभोक्ता को 15 पैसे प्रति यूनिट मिलेगा। उन्होंने कहा कि कानून के तहत ही बिजली कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है।