राजस्थान में जनगणना शुरू, घर बैठे ऑनलाइन खुद से जानकारी देने की सुविधा

जयपुर। राजस्थान में जनगणना 2027 का पहला चरण 16 मई से 14 जून तक चलेगा, जिसके दौरान घरों की पूरी लिस्टिंग और आवास जनगणना (एचएलओ) की जाएगी।

इस चरण में पूरी तरह से डिजिटल प्रक्रिया के जरिए घरों, संपत्तियों और घरेलू सुविधाओं के बारे में विस्तृत जानकारी इकट्ठा करने पर जोर दिया जाएगा।

पहली बार, नागरिकों के पास 1 मई से 15 मई तक आधिकारिक जनगणना पोर्टल पर उपलब्ध 'सेल्फ-एन्यूमरेशन' (खुद से जानकारी देने) सुविधा के जरिए घर बैठे ऑनलाइन अपनी जानकारी जमा करने का विकल्प होगा।

अधिकारियों ने साफ किया कि ऑनलाइन जानकारी जमा करने के बाद भी, जनगणना करने वाले (एन्यूमेरेटर) अनिवार्य भौतिक सत्यापन के लिए हर घर का दौरा करेंगे।

राजस्थान के जनगणना संचालन निदेशक, विष्णु चरण मल्लिक ने बताया कि इस काम के लिए पूरे राज्य में लगभग 1.6 लाख जनगणना करने वाले और सुपरवाइजर तैनात किए जाएंगे। ज्‍यादातर कर्मचारी शिक्षा विभाग से लिए जाएंगे, और 10 प्रतिशत अतिरिक्त कर्मचारियों को रिजर्व में रखा जाएगा।

सर्वे के दौरान, अधिकारी 33 सवालों के एक तय सेट का इस्तेमाल करके जानकारी इकट्ठा करेंगे। इन सवालों में आवास की स्थिति, परिवार के सदस्यों की संख्या, शौचालय और पीने के पानी की उपलब्धता, इंटरनेट की सुविधा, मोबाइल फोन, खाना पकाने वाली गैस, वाहन, बिजली की आपूर्ति, मुख्य भोजन और अन्य जरूरी सुविधाओं जैसे अहम पहलू शामिल होंगे। यह डेटा सरकार को विकास योजनाओं की योजना बनाने और उन्हें लागू करने में मदद करेगा।

काम को सुचारू रूप से चलाने के लिए, बड़े पैमाने पर ट्रेनिंग दी जा रही है। कुल 103 'मास्टर ट्रेनर' राज्य-स्तरीय ट्रेनिंग पूरी कर चुके हैं, जबकि 2,550 'फील्ड ट्रेनर' इस समय जिला स्तर पर कर्मचारियों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। जनगणना करने वालों और सुपरवाइजरों के लिए अंतिम ट्रेनिंग 1 मई से 15 मई तक होगी।

यह पूरी प्रक्रिया मोबाइल ऐप और ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म का इस्तेमाल करके डिजिटल रूप से की जाएगी। 'सेल्फ-एन्यूमरेशन' पोर्टल घरों को मोबाइल डिवाइस या कंप्यूटर पर अपनी जानकारी दर्ज करने की सुविधा देता है। अधिकारियों ने नागरिकों से आग्रह किया है कि वे केवल आधिकारिक पोर्टल का ही इस्तेमाल करें और अनजान लिंक पर क्लिक करने से बचें।

मल्लिक ने जोर देकर कहा कि किसी भी व्यक्ति को अपना ओटीपी किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि जनगणना करने वाले कभी भी ओटीपी नहीं मांगेंगे। आधिकारिक संदेश केवल भेजने वाले की आई "आरजीआईसीईएन" से ही भेजे जाएंगे। निवासियों को यह भी सलाह दी जाती है कि वे आधिकारिक आईडी कार्ड और क्‍यूआर कोड के जरिए गणना करने वालों की पहचान की पुष्टि करें।

अधिकारियों ने कहा कि नागरिकों से सटीक और पूरी जानकारी मिलना असरदार नीति बनाने के लिए बहुत जरूरी है। इकट्ठा किया गया सारा डेटा पूरी तरह से गोपनीय रहेगा और इसका इस्तेमाल सिर्फ़ सांख्यिकीय मकसदों के लिए किया जाएगा। सहयोग न करने या गलत जानकारी देने पर कानूनी कार्रवाई के प्रावधान मौजूद हैं। नियम तोड़ने वालों पर 1,000 रुपये तक का जुर्माना और तीन साल तक की जेल हो सकती है।

पारंपरिक तरीकों से हटकर, यह जनगणना कागज पर नहीं, बल्कि पूरी तरह से ऑनलाइन की जाएगी। परिवार अपनी जानकारी मोबाइल ऐप या आधिकारिक ऑनलाइन पोर्टल के जरिए जमा कर सकते हैं। अगर वे चाहें, तो परिवार का मुखिया या कोई भी सदस्य प्रश्नावली ऑनलाइन भर सकता है।

इसे आसान बनाने के लिए, एक खास सेल्फ-एन्यूमरेशन पोर्टल उपलब्ध कराया गया है, जिसे मोबाइल और कंप्यूटर दोनों पर इस्तेमाल किया जा सकता है। इस काम की निगरानी और योजना सीएमएमएस पोर्टल के जरिए की जाएगी, जबकि घरों की जियो-टैगिंग एचएलबीसी पोर्टल का इस्तेमाल करके पूरी कर ली गई है। घर-घर जाकर डेटा इकट्ठा करने का काम एचएलओ मोबाइल ऐप के जरिए किया जाएगा।

मल्लिक ने कहा कि जिन लोगों के पास एक से ज्‍यादा घर हैं, उन्हें अपने मौजूदा रहने की जगह के आधार पर जानकारी देनी चाहिए। खानाबदोश आबादी की गणना दूसरे चरण में की जाएगी।

भारत की जनगणना जनगणना अधिनियम, 1948 के तहत की जाती है, और संविधान के अनुच्छेद 246 के अनुसार यह संघ सूची के अंतर्गत आती है। भारत की जनगणना प्रणाली बहुत पुरानी है और इसे व्यवस्थित तरीके से आयोजित किया जाता है। पहली गैर-समकालिक जनगणना 1872 में हुई थी। पहली आधुनिक (समकालिक) जनगणना 1881 में हुई थी। पिछली जाति जनगणना 1931 में हुई थी; आजादी के बाद पहली जनगणना 1951 में हुई थी, और जनगणना 2027 आजादी के बाद आठवीं और कुल मिलाकर सोलहवीं जनगणना होगी।