अशोक गहलोत की राज्य सरकार से बड़ी मांग, गिग कर्मकार अधिनियम कानून के नियम बनाकर श्रमिकों को राहत दें

गिग कर्मकार अधिनियम कानून के नियम बनाकर श्रमिकों को राहत दे राज्य सरकार :गहलोत

जयपुर। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत ने राज्य सरकार से राजस्थान प्लेटफॉर्म आधारित गिग कर्मकार (रजिस्ट्रीकरण और कल्याण) अधिनियम-2023 कानून के नियम बनाकर इसकी मूल भावना के अनुरूप इसे लागू कर श्रमिकों को राहत देने की मांग की है।

गहलोत ने बुधवार को अपने बयान में यह मांग करते हुए कहा कि आज जब पूरा देश नववर्ष के स्वागत की तैयारियों में व्यस्त है, तब हमारे गिग वर्कर्स (डिलीवरी पार्टनर्स) का हड़ताल पर जाने के लिए मजबूर हैं। यह वे श्रमिक हैं जो रोजाना पैसे कमाकर अपना घर चलाते हैं, इसके बावजूद जिस दिन इन्हें ज्यादा ऑर्डर्स मिलने की संभावना है, उस दिन अपनी दिहाड़ी छोड़कर हड़ताल करना इनका शौक नहीं, बल्कि आर्थिक मजबूरी है।

उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा में कांग्रेस नेता राहुल गांधी से गिग वर्कर्स ने मिलकर अपनी पीड़ा उनके सामने रखी। राहुल गांधी की पहल पर कांग्रेस सरकार ने इनकी इसी पीड़ा को समझते हुए देश का पहला 'राजस्थान प्लेटफॉर्म आधारित गिग कर्मकार (रजिस्ट्रीकरण और कल्याण) अधिनियम, 2023' पारित किया था, ताकि इन्हें सामाजिक सुरक्षा मिल सके।

उन्होंने कहा कि दुर्भाग्यपूर्ण है कि उस ऐतिहासिक कानून के क्रियान्वयन में वर्तमान सरकार की उदासीनता के कारण आज इन श्रमिकों को अपने हक के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। राज्य सरकार को अविलंब इस कानून के नियम बनाकर इसकी मूल भावना के अनुरूप लागू कर इन्हें राहत देनी चाहिए।

गहलोत ने कहा कि राजस्थान की तर्ज पर कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने गिग वर्कर्स के लिए कानून बनाया। केन्द्र सरकार को भी राजस्थान की तर्ज पर ऐसा कानून बनाना चाहिए जिससे निजी कंपनियों द्वारा शोषण से इन्हें बचाया जा सके।