अशोक गहलोत हर शनिवार को 'बजट फाइलें' जारी करेंगे, अधूरे वादों को लेकर राजस्थान सरकार को घेरा

जयपुर। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुक्रवार को 'बजट फाइल्स' नाम से एक नई वीडियो सीरीज की घोषणा की, जो 14 नवंबर से हर शनिवार को जारी की जाएगी।

इस सीरीज के जरिए, गहलोत भाजपा सरकार की बजट घोषणाओं की समीक्षा करना चाहते हैं और किए गए वादों और उनके वास्तविक क्रियान्वयन के बीच के अंतर को उजागर करना चाहते हैं।

यह कदम गहलोत के पिछले राजनीतिक अभियान 'इंतजार-शास्त्र' के बाद उठाया गया है, जिसके माध्यम से उन्होंने अपने वादों को पूरा करने में देरी को लेकर भजन लाल शर्मा के नेतृत्व वाली राज्य सरकार पर लगातार निशाना साधा था।

पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने अब तक बजट से जुड़े चार प्रमुख दस्तावेज पेश किए हैं, 'वोट ऑन अकाउंट 2024', 'संशोधित बजट 2024-25', 'बजट 2025-26' और 'बजट 2026-27'।

उन्होंने आगे कहा कि इन दस्तावेजों में सड़कों, खेल, पेयजल, स्वास्थ्य सेवा, शहरी विकास और कर्मचारी कल्याण से जुड़ी कई घोषणाएं शामिल थीं। इस नई पहल के तहत, हर शनिवार के एपिसोड में बजट की एक प्रमुख घोषणा पर चर्चा की जाएगी और उसे लागू करने की दिशा में हुई प्रगति का जायजा लिया जाएगा।

यह सीरीज एक बुनियादी सवाल उठाएगी कि सरकार ने घोषणा तो कर दी, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है?

गहलोत ने कहा कि बजट केवल आंकड़ों और सांख्यिकी वाला कोई दस्तावेज नहीं है, बल्कि यह जनता से किया गया एक वादा है।

उन्होंने आगे कहा कि 'बजट फाइल्स' का उद्देश्य जनता को इन वादों की स्थिति के बारे में बताना और राज्य सरकार को उसकी घोषणाओं के लिए जवाबदेह ठहराना है।

उन्होंने कहा कि बजट से जुड़े वादे केवल सरकारी दस्तावेजों तक सीमित नहीं रहने चाहिए, बल्कि जमीन पर ठोस नतीजों के रूप में दिखने चाहिए। गहलोत ने कहा कि इस सीरीज के जरिए भाजपा सरकार के दावों और वादों की जांच-परख की जाएगी।

माना जा रहा है कि गहलोत की इस नई पहल से राजस्थान में सत्ताधारी बीजेपी और विपक्षी कांग्रेस के बीच राजनीतिक खींचतान का एक और दौर शुरू हो सकता है। इससे पहले, उनके 'इंतजार-शास्त्र' अभियान पर राज्य बीजेपी अध्यक्ष मदन राठौड़ और कई मंत्रियों ने तीखी प्रतिक्रिया दी थी और उनके आरोपों का खंडन किया था।

मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने भी गहलोत को विधानसभा में बहस की चुनौती दी थी। उन्होंने भाजपा सरकार के दो साल के कार्यकाल और कांग्रेस सरकार के पिछले पांच साल के कार्यकाल की तुलना करने का प्रस्ताव रखा था।

इसके बाद विधानसभा में बहस तय की गई थी, लेकिन कांग्रेस विधायकों ने इसका बहिष्कार कर दिया।