अशोक गहलोत पांचना बांध मुद्दे को हल करने में विफल रहे: राजस्थान भाजपा

जयपुर। भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने सोमवार को पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की पांचना बांध विवाद पर की गई टिप्पणियों की कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि जो लोग मौजूदा सरकार पर सवाल उठा रहे हैं, उन्हें पहले यह बताना चाहिए कि उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान इस लंबे समय से लंबित मुद्दे को सुलझाने के लिए क्या ठोस कदम उठाए थे।

राठौड़ ने कहा कि पिछली कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में पांचना बांध का विवाद अनसुलझा रहा, जिससे प्रभावित क्षेत्र के लोगों को लंबे समय तक परेशानी का सामना करना पड़ा।

उन्होंने आरोप लगाया कि इस मामले को सुलझाने के पर्याप्त अवसर होने के बावजूद, गहलोत सरकार समाधान की दिशा में कोई प्रभावी कदम उठाने में विफल रही।

राठौड़ ने कहा कि जो लोग सत्ता में रहते हुए इस मुद्दे को हल नहीं कर सके, वे अब राजनीतिक आरोपों के जरिए जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं।

उन्होंने सवाल किया कि यदि गहलोत इस मामले को लेकर गंभीर थे, तो उन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान इसे क्यों नहीं सुलझाया; उन्होंने कहा कि तब कार्रवाई करने में विफल रहने के बाद, अब वे अनुचित रूप से दूसरों पर दोष मढ़ रहे हैं।

भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने जोर देकर कहा कि भजनलाल शर्मा के नेतृत्व वाली सरकार इस मामले को गंभीरता से ले रही है और समाधान की दिशा में सक्रिय रूप से काम कर रही है।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सभी संबंधित पक्षों के साथ नियमित बातचीत कर रही है और आम सहमति तथा प्रशासनिक समन्वय के माध्यम से एक स्थायी, संतुलित और सभी को स्वीकार्य समाधान खोजने के लिए प्रतिबद्ध है।

राठौड़ ने इस बात पर जोर दिया कि जनहित से सीधे जुड़े मुद्दों का समाधान राजनीतिक बयानबाजी के बजाय रचनात्मक और समाधान-उन्मुख प्रयासों के माध्यम से किया जाना चाहिए।

उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार निवासियों के हितों की रक्षा करते हुए पांचना बांध विवाद का स्थायी समाधान सुनिश्चित करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है।

उन्होंने आगे कहा कि जिस मुद्दे पर पिछली सरकार के कार्यकाल के दौरान कोई कार्रवाई नहीं हुई और जो लंबित रहा, उस पर आज सवाल उठाना अनुचित है।

राठौड़ ने कहा, "जनता को यह जानने का अधिकार है कि कई वर्षों तक सत्ता में रहने के बावजूद कांग्रेस सरकार ने इस महत्वपूर्ण मामले को सुलझाने के लिए क्या कदम उठाए।"

राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए उन्होंने कहा कि वर्तमान प्रशासन जवाबदेही, पारदर्शिता और जनहित के सिद्धांतों को बनाए रखते हुए विवाद को सुलझाने के लिए काम कर रहा है।