राजस्थान : विधि विज्ञान प्रयोगशाला के रिक्त पदों को भरने का निर्देश

जयपुर। राजस्थान के गृह मंत्री गुलाबचंद कटारिया ने राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला के समस्त रिक्त पदों को जल्द से जल्द भरने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने विधि विज्ञान प्रयोगशाला में लंबित (साइबर व डीएनए को छोड़कर) शेष सभी मामलों को जुलाई माह तक सुलझाने के निर्देश दिए। कटारिया गुरुवार को शासन सचिवालय स्थित अपने कार्यालय में राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) दीपक उप्रेती, विशिष्ठ सचिव (गृह) मनीष चौहान, राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला के निदेशक बी.बी. अरोड़ा सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे।

गृहमंत्री ने विधि विज्ञान प्रयोगशाला में लंबित मामलों की विस्तार से समीक्षा की। मार्च 2018 तक विधि विज्ञान प्रयोग शाला में कुल 6,176 मामलों की जांच लंबित है। उन्होंने विशेष प्रयास कर समस्त लंबित मामलों का निस्तारण करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि साइबर व डीएनए से सम्बन्धित मामलों को छोड़ कर शेष सभी मामलों को आगामी तीन माह में निस्तारित कर दिया जाए एवं साइबर व डीएनए से सम्बन्धित जांच प्रकरणों के निस्तारण में भी तेजी लाई जाए।

कटारिया ने बताया कि अधीनस्थ एवं मंत्रालय सेवा चयन बोर्ड से 18 प्रयोगशाला सहायक एवं 30 कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायकों सहित कुल 90 पदों के लिए चयन किया जा चुका है एवं इन्हें नियुक्ति दी जा रही है। सेवा चयन बोर्ड को 29 कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक, 6 प्रयोगशाला सहायक व 6 कनिष्ठ प्रयोग शाला सहायक पदों पर नियुक्ति के लिए लिखा जा चुका है। इसी प्रकार राजस्थान लोक सेवा आयोग को 22 वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारियों के रिक्त पद भरने के लिए पत्र भेजा जा चुका है।

गृहमंत्री ने बताया कि साइबर प्रकरणों की बढ़ती संख्या को देखते हुए साइबर फोरेंसिक विशेषज्ञों के पद सृजित करने की कोशिश की जा रही है। साइबर क्राइम इकाइयों के सुदृढ़ीकरण के लिए 10 करोड रुपए का बजट एवं 99 पदों के सृजन का प्रावधान किया गया है।